तलाठी संवर्गातील ऑनलाईन बदली प्रक्रिया, राज्यस्तरीय अभ्यास गटात चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश (Online Transfer Process in Talathi Cadre, Inclusion of Chandrapur Collectorate in State Level Study Group)

Vidyanshnewslive
By -
0
तलाठी संवर्गातील ऑनलाईन बदली प्रक्रिया, राज्यस्तरीय अभ्यास गटात चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश (Online Transfer Process in Talathi Cadre, Inclusion of Chandrapur Collectorate in State Level Study Group)


चंद्रपूर :- शासन निर्णय 2023 च्या अन्वये तलाठी संवर्गाची आस्थापना जिल्हास्तरावर निश्चित करण्यात आली आहे. त्या अनुसरून तलाठी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या संगणकीय ऑनलाइन पद्धतीने करण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे . यासाठी राज्यस्तरीय अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली असून या अभ्यास गटात चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांचा समावेश शासनाने केला आहे. याबाबतचा शासन आदेश 7 जून 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आला. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनिमय आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम - 2005 अधिसूचित करण्यात आलेला आहे. सदर अधिसूचनेतील कलम 4 नुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या सामान्यपणे वर्षातून केवळ एकदाच एप्रिल किंवा मे महिन्यात करण्यात येतात. त्या अनुषंगाने शासन अधिसूचना 25 मे 2006 मधील तरतुदी तसेच कर्मचाऱ्यांच्या बदलीच्या अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागामार्फत वेळोवेळी सूचना निर्गमित करण्यात येतात. या सूचनांचा अभ्यास करून, तलाठी संवर्गातील बदल्या संगणकीय ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्याबाबत सर्वसमावेशक कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला आहे. यात पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पूलकुंडवार अध्यक्ष म्हणून तर सदस्य म्हणून चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्यासह अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी सिद्धराम सालीमठ, जळगावचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, महसूल व वन विभागाचे सहसचिव संजय बनकर, अपर जिल्हाधिकारी तथा विशेष कार्य अधिकारी राजेंद्र मुठे, साताराचे उपजिल्हाधिकारी अभिषेक देशमुख यांचा सदस्य म्हणून तर या अभ्यास गटाचे सदस्य सचिव म्हणून पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त (महसूल) यांचा समावेश करण्यात आला आहे. सदर अभ्यास गटाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या 2006 मधील तरतुदी तसेच कर्मचाऱ्यांच्या बदलीच्या अनुषंगाने वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या, सूचनांचा अभ्यास करून त्याबाबतचा अहवाल 15 दिवसांमध्ये शासनास सादर करायचा आहे, असेही शासन निर्णयात नमूद आहे.

संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068

Post a Comment

0Comments

Post a Comment (0)