डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि पुणे करार (Dr. Babasaheb Ambedkar and the Pune Accord)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि पुणे करार (Dr. Babasaheb Ambedkar and the Pune Accord)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती विशेष

विद्याश न्युज :- गोलमेज परिषदेमध्ये जातीय प्रश्नांवर भारतीय प्रतिनिधींचे एकमत होऊ शकले नसल्यामुळे १७ ऑगस्ट १९३२ रोजी ब्रिटीश प्रधानमंत्र्यांनी प्रसिद्ध जातीय निवाडा (Communal Award) जाहीर केला. या जातीय निवाड्‌या‌द्वारे डॉ. आंबेडकरांच्या गोलमेज परिषदेतील मागणीनुसार अस्पृश्य वर्गालाही स्वतंत्र मतदार संघ दिला आणि याशिवाय सर्वसाधारण इतर अल्पसंख्यांकाबरोबर मतदार संघातही मताधिकार दिला. ब्रिटीश हिंदुस्थानातील एकंदर १४६३ जागांपैकी ७३ जागा दलित समाजाला स्वतंत्र मतदार संघामध्ये मिळाल्या. त्याचप्रमाणे संयुक्त मतदार संघातही मताधिकार मिळाला. जातीय निवाड्‌यात अस्पृयांना आपला खरा प्रतिनिधी निवडण्याची संधी व स्वतंत्र्य मिळणार होती. त्यामुळे अस्पृश्य वर्गात जातीय निवाड्‌याचे स्वागत केले जाऊ लागले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अथक परिश्रम व बुद्धिचातुर्या‌द्वारे जातीय निवाड्यानुसार दलितांकरिता उत्थानाचे अधिकार प्राप्त केले होते. गोलमेज परिषदेत डॉ. आंबेडकरांनी पूर्ण ताकदीने संघर्श करून जे हक्क, अधिकार मिळवून आणले होते. राजकीय षस्त्राच्या रुपात किती अनमोल होते याची कल्पना डॉ. आंबेडकरांना होती.'

जातीय निवाडा मान्य करून घेणा-या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवर सूड उगविण्याची एकही संधी काँग्रेस व त्यांच्या पक्षातील पुढाका-यांनी कधीही सोडली नाही. म. गांधीने तर कमालच केली. दलितांना 'घटनात्मक अधिकार हिंदूच्या कृपेतच मिळावेत, स्वतंत्र मिळू नये अशी म. गांधीची भूमिका दिसून येते. २० सप्टेंबर १९३२ रोजी अस्पृश्यांना देण्यात आलेल्या स्वतंत्र मतदार संघाच्या विरोधात म. गांधीनी पुणे येथे येरवडा कारागृहात आमरण उपोशण सुरु केले. राजकीय दृष्ट्या पराभूत झालेल्या म. गांधीजींनी जगाचे लक्ष भारतावर वेधावे म्हणून आणि विशेषतः स्वतंत्र मतदार संघ मिळविण्याचे आंबेडकरांचे प्रयत्न निश्फळ ठरावेत म्हणून या आमरण उपोशणाची कास धरली."

      जातीय निवाड्‌याने अस्पृश्यांना दोन महत्त्वपूर्ण लाभ मिळाले होते. (१) जागांचा निष्चित कोटा हा अस्पृश्यांद्वारा विभक्त मतदार संघातून निवडला जाणार होता आणि या जागा फक्त अस्पृश्यांच्या उमेदवारा‌द्वाराच भरल्या जाणार होत्या, (२) निवाड्याने अस्पृश्यांना दोन मतांचा अधिकार मिळाला होता. एक मत विभक्त मतदार संघात उपयोगात आणण्यासाठी आणि दुसरे मत सामान्य मतदार संघात उपयोगासाठी. परंतु म. गांधींच्या दुराग्रही उपोशणामुळे प्राप्त अधिकारांवर पाणी सोडून बहुजनांच्या गुलामगिरीचे मूळ असलेला पुणे करार स्वीकारणे भाग पडले. सप्टेंबर १९३२ मध्ये ब्रिटिश शासनाने दलितांना बहाल केलेल्या स्वतंत्र मतदार संघाविरुद्ध आमरण उपोशण करून म. गांधीजींनी व काँग्रेसने बाबासाहेबांवर प्रचंड दडपण आणून पुणे कराराद्वारे स्वतंत्र मतदार संघ रद्द करायला लावले. अस्पृश्य समाजाच्या बाबतीत मिळवलेल्या सवलतीबाबत आपण कोणत्याही प्रकारची माघार घ्यायची नाही; अशी जिद्द डॉ. बाबासाहेबांची होती. अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ दिल्यास आपला प्राणांतिक उपवास बंद करणार नाही; असा 10:33 होती. अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ दिल्यास आपला प्राणांतिक उपवास बंद करणार नाही; असा म. गांधीजीचाही हट्ट होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना माघार घेण्यासाठी धमक्या येऊ लागल्या. "तुम्ही माघार घेऊन म. गांधीर्जीचे प्राण वाचवले नाहीत तर आम्ही तुमचे रस्त्यात तुकडे तुकडे करू."" तरीपण डॉ. बाबासाहेब या धमक्यांना घाबरले नाहीत. जेव्हापर्यंत अस्पृश्य समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने म. गांधीजीकडून वाटाघाटी होत असतील तर आपण विचार करायला तयार आहोत असे स्पष्ट वक्तव्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुढे म्हणतात, "आतापर्यंत कोणीही मला अशा धर्मसंकटात टाकले नव्हते. एकीकडे भारतातील सर्वात महत्त्वाच्या व्यक्तीचे प्राण वाचवायचे होते आणि दुसरीकडे तळागाळातील लोकांचे हक्क संरक्षित करायचे होते."  पं. मालवीय, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, डॉ. बिर्ला आदींनी मध्यस्ती केल्यावर म. गांधी व डॉ. आंबेडकर यांच्यात तडजोड करण्यात आली तोच करार 'पुणे करार' किंवा 'येरवडा करार' या

नावाने प्रसिद्ध आहे. या पुणे करारान्वे डॉ. आंबेडकरांनी स्वतंत्र मतदार संघाचा आग्रह सोडून दलितांसाठी राखीव जागांची तरतूद मान्य केली. "दलितांसाठी १९७ जागा राखीव असाव्यात; असा डॉ. आंबेडकरांनी आग्रह धरला."*" पुणे करारामुळे अस्पृश्यांना १४८ जागा मिळाल्या, तर कम्युनल अवॉर्डमुळे केवळ ७८ जागा मिळाल्या होत्या. कम्युनल अवॉर्डमध्ये दिलेल्या जागांपेक्षा पुणे करारामध्ये अधिक जागा देण्यात आल्या. हा अस्पृश्यांचा फायदा झाला. हे वरदर्षनी वाटेल, पण हा खरा फायदा नाही. अस्पृश्यांच्या हितसंबंधाच्या दृष्टीने पुणे कराराचा विचार केला तर तो तोटाच झालेला आहे. जातीय निवाड्‌याने अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघ मिळाला होता. एक मत स्वतंत्र मतदारसंघातील आपल्या उमेदवाराला मत देणे व दुसरे मत सर्वसाधारण मतदारसंघातील उमेदवाराला देऊन निवडणुकीचा कौल बदलविण्याची षक्ती होती. परंतु पुणे कराराने निर्धारित जागांच्या संख्येत वाढ झाली असली तरीही या कराराने दोन मतांचा अधिकार काढून घेतला." डॉ. आंबेडकर पुणे करारास तयार नव्हते. कारण त्यांना संसदेत खरे-खुरे प्रतिनिधी त्मंस त्मचतमेमदजंजपअमे पाठवायचे होते. आणि म. गांधी पुणे करार कां करु इच्छित होते? कारण त्यांना सवर्णाच्या दयेवर जगणारे संसदेत प्रतिनिधी पाठवायचे होते. शंकरराव खरात यांनी 'अस्पृश्यांचा मुक्तिसंग्राम' या ग्रंथात नमूद केले आहे की, पुणे कराराने अस्पृश्यांनी आपला स्वतःचा आपल्या विष्वासतील, आपला खराखुरा प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार कायमचा गेला व लायक उमेदवार निवडून आणण्याचा अधिकार संपला त्या जागी संयुक्त मतदार संघ आला. पुणे कराराचा प्रत्यक्ष दुश्परिणाम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ज्या चळवळीची उभारणी करीत होते; त्या चळवळीवर झाला. याला मोठा पुरावा म्हणजे भारतीय

           डॉ. आंबेडकरांनी आग्रह धरला." पुणे करारामुळे अस्पृश्यांना १४८ जागा मिळाल्या. तर कम्युनल अवॉर्डमुळे केवळ ७८ जागा मिळाल्या होत्या. कम्युनल अवॉर्डमध्ये दिलेल्या जागांपेक्षा पुणे करारामध्ये अधिक जागा देण्यात आल्या हा खरा फायदा नाही. अस्पृश्याच्या हितसंबंधाच्या दृष्टीनं पुणे कराराचा विचार केला तर तो तोटाच झालेला आहे. जातीय निवाड्याने अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघ मिळाला होता. एक मत स्वतंत्र मतदारसंघातील आपल्या उमेदवाराला मत देणे व दुसरे मत सर्वसाधारण मतदारसंघातील उमेदवाराला देऊन निवडणुकीचा कौल बदलविण्याची षक्ती होती. परंतु पुणे कराराने निर्धारित जागांच्या संख्येत वाढ झाली असली तरीही या कराराने दोन मतांचा अधिकार काढून घेतला.डॉ. आंबेडकर पुणे करारास तयार नव्हते. कारण त्यांना संसदेत खरे-खुरे प्रतिनिधी पाठवायचे होते. आणि म. गांधी पुणे करार कां करू इच्छित होते? कारण त्यांना सवर्णाच्या दयेवर जगणारे संसदेत प्रतिनिधी पाठवायचे होते. शंकरराव खरात यांनी 'अस्पृश्यांचा मुक्तिसंग्राम' या ग्रंथात नमूद केले आहे की, पुणे कराराने अस्पृश्यांनी आपला स्वतःचा आपल्या विष्वासतील, आपला खराखुरा प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार कायमचा गेला व लायक उमेदवार निवडून आणण्याचा अधिकार संपला त्या जागी संयुक्त मतदार संघ आला. पुणे कराराचा प्रत्यक्ष दुश्परिणाम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ज्या चळवळीची उभारणी करीत होते, त्या चळवळीवर झाला. याला मोठा पुरावा म्हणजे भारतीय घटनेचे शिल्पकार, भारतीय अस्पृश्य समाजाचे नेते डॉ. आंबेडकर यांचा १९५२ व १९५४ सालच्या निवडणुकीत संयुक्त मतदार संघामुळे झालेला पराभव होय." हा त्यांचा पराभव पुणे करारामुळेच झाला. १९५२ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने बाबासाहेबांच्या विरोधात चवथी नापास काजरोळकर याला उमेदवार म्हणून उभा केला होता. तो काजरोळकर विजयी झाला. बाबासाहेबांचा पराजय झाला. काजरोळकरला जवाहरलाल नेहरूने त्याकाळी २५ हजार रुपये उमेदवारी मागे घेऊ नये म्हणून दिले, याची कबुली दस्तूरखुद काजरोळकरने दिली होती." अशाप्रकारे ब्राह्मण नीतीमुळे डॉ. आंबेडकरांना प्रत्येक वेळी पराभव पत्कारावा लागला. जर पुणे करार झाला नसता तर स्वतंत्र मतदार संघातून डॉ. आंबेडकरांच्या काळातच १३१ खासदार अनुसूचित जाती जमातीचे निवडून गेले असते. व त्यांच्या समर्थनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मान्यता प्राप्त विरोधी पक्ष नेता होणे शक्य झाले असते. ज्यामुळे त्यांना संसदेत अल्पसंख्यांक, ओबीसींच्या प्रष्नावरही आवाज उठविता आला असता. आणि अल्पसंख्यांक व ओबीसींच्या समर्थनामुळे तमाम बहुजनांची सत्ता देशात आली असती. उपेन्द्र बक्षी म्हणतात की, १९३२ मध्ये म. गांधीजींनी डॉ. आंबेडकरांच्या संयमावर जुगार खेळला आणि त्यात ते जिंकले. थोडक्यात पुणे करार म्हणजे अस्पृश्यांच्या स्वाभिमानी चळवळीचा मृत्युलेख ठरला; असे शंकरराव खरात म्हणतात." डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुणे करारासंबंधात म. गांधीना म्हणतात, "तुम्ही स्वातंत्र्यसंग्रामाचे सेनानी आहात. तुमचे राजकीय क्षेत्रातील कर्तृत्व वादातीत आहे. लक्षावधी लोकांनी तुमच्या हाकेला ओ देऊन कायदेभंगाच्या चळवळीत भाग घेतला आहे. सरकारच्या दडपशाहीला निर्भयपणे तोंड दिले आहे. तेव्हा स्वराज्यसिद्धीसाठी किंवा राष्ट्रीय ऐक्यासाठी तुम्ही उपोशण केले असते, तर त्याला काही अर्थ होता. तुम्ही आपल्याच बांधवांविरुद्ध आपले प्राण पणाला लावता, हे बिलकूल समर्थनीय नाही. त्यामुळे मुख्य उद्दिष्टापासून लोकांचे लक्ष विचलित करण्याची फार मोठी चूक तुमच्या हातून घडत आहे.

प्रा. डॉ. किशोर चौरे, (इतिहास विभाग),

महात्मा फुले महाविद्यालय, बल्लारपूर

संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068