अन माणुसकी ओशाळली, मृत बहिणीचा सांगाडा बँकेत नेल्याच्या प्रकरणात चूक व्यवस्थेची, पण त्रास सामान्य माणसाला... (And humanity hung its head in shame: in the case involving the transport of a deceased sister's skeleton to a bank, the fault lies with the system—yet it is the common man who bears the brunt.)
वृत्तसेवा :- जितू मुंडा नावाच्या एका भावाने आपल्या मृत बहिणीच्या हाडांना खांद्यावर घेतलं… आणि त्या क्षणी उन्हात फक्त एक माणूस चालत नव्हता, तर माणुसकीच्या कपाळावरचा काळा डाग रस्त्यावरून फिरत होता. ज्या खांद्यावर बहिणीच्या आठवणी असायला हव्या होत्या, त्या खांद्यावर तिचा सांगाडा होता. ज्या डोळ्यांत प्रेमाच्या आठवणी असायला हव्या होत्या, त्या डोळ्यांत अपमानाचे अश्रू होते. ज्या ओठांवर बहिणीचं नाव प्रेमाने यायला हवं होतं, त्या ओठांवर व्यवस्थेविषयी नि:शब्द आक्रोश होता. ज्या बहिणीने आयुष्यभर कष्ट करून थोडेसे पैसे साठवले, तिच्या मृत्यूनंतर ते पैसे तिच्याच भावाला मिळावेत म्हणून त्याला पुरावे द्यावे लागले… सही द्यावी लागली… कागद आणावे लागले… आणि शेवटी जिवंत माणसाच्या अश्रूंवर विश्वास न ठेवणाऱ्या व्यवस्थेसमोर त्याला मृतांच्या हाडांचा पुरावा द्यावा लागला. किती भयंकर शोकांतिका आहे ही… जिथे माणसाच्या शब्दाची किंमत शून्य, पण शिक्क्याची किंमत अमर्याद. जिथे डोळ्यातलं दुःख दिसत नाही, पण फाईलमधला कागदच सत्य मानला जातो. जिथे हृदय धडधडत असतं, पण टेबलामागची संवेदना आधीच मृत झालेली असते. या बाबतीत प्राथमिक चौकशी केली असता व्यवस्थेने संबंधित व्यक्तीला सहकार्य न केल्यामुळेच सदर प्रकार घडला असल्याचे समोर आले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सिसिटीव्ही फुटेज ची तपासणी केली असता जितू मुंडा हे सकाळी 11:25 ते 11:59 पर्यंत त्या व्यवस्थापनात होते व त्यातही दोन वेळा शाखा व्यवस्थापकाच्या भेटीत समाधान न झाल्याने ते बाहेर पडले.
एकीकडे भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला. कलम 14 ने समानतेची हमी दिली. कलम 21 ने मानवी प्रतिष्ठेचं कवच दिलं. कलम 38 ने न्याय्य समाजरचनेचं स्वप्न दाखवलं. कलम 46 ने आदिवासी, मागास, दुर्बल घटकांच्या संरक्षणाची जबाबदारी राज्यावर ठेवली. पण त्या दिवशी रस्त्यावर चालणाऱ्या त्या भावाच्या पावलांखाली ही सगळी कलमे चिरडली जात होती. आजही या देशात आदिवासी, गरीब, मागास, श्रमिक, शेतमजूर यांना हक्क मिळवण्यासाठी दारोदारी फिरावं लागतं. ज्यांच्या नावावर योजना निघतात, त्यांनाच त्या योजनांच्या दारात थांबवलं जातं. ज्यांच्यासाठी आरक्षण, कल्याण, संरक्षणाचे कायदे झाले, त्यांनाच कागदांच्या जंगलात हरवून टाकलं जातं. सरकारी कार्यालयांत अजूनही काही ठिकाणी माणूस आधी पाहिला जात नाही, त्याची जात आधी पाहिली जाते… त्याची भाषा पाहिली जाते… त्याचे कपडे पाहिले जातात… त्याच्या खिशात किती पैसे आहेत हे पाहिलं जातं. आणि मग त्याला न्याय द्यायचा की हेलपाटे द्यायचे, हे ठरतं. हीच खरी शोकांतिका आहे — संविधान समानतेचं बोलतं, पण व्यवहार भेदभावाचा चालतो. कायदा हक्क देतो, पण व्यवस्था अडथळे उभी करते. लोकशाही मतदान मागते, पण सन्मान देताना हात आखडते. राजकारणाला गरीबांचे अश्रू फक्त निवडणुकीत दिसतात. आदिवासींच्या वस्त्यांमध्ये घोषणा पोहोचतात, पण विकास पोहोचत नाही. मंचावर हक्कांची भाषा होते, पण जमिनीवर शोषणाचीच परंपरा चालू राहते.
ही घटना फक्त एका बँकेची नाही… ही प्रत्येक त्या दाराची कहाणी आहे जिथे गरीब माणूस विनंती घेऊन जातो आणि अपमान घेऊन परत येतो. ही प्रत्येक त्या खिडकीची कहाणी आहे जिथे खुर्चीवर बसलेला माणूस स्वतःला राजा समजतो आणि समोर उभ्या नागरिकाला भिकारी. लोकसेवक हा शब्द किती सुंदर आहे… पण किती ठिकाणी तो शब्द फक्त नेमप्लेटवर उरला आहे. सेवा हरवली, लोक हरवले, उरली फक्त खुर्ची… शिक्का… आणि अहंकार. ज्याच्याकडे पैसा आहे त्याच्यासाठी नियम वाकतात. ज्याच्याकडे ओळख आहे त्याच्यासाठी दरवाजे उघडतात. पण गरीबासाठी नियम दगडासारखे कठीण होतात, आणि दारे किल्ल्यासारखी बंद होतात. त्या भावाने हाडं उचलली नव्हती… त्याने आपल्या समाजाची लाज उचलली होती. त्याने बहिणीचा सांगाडा नेला नव्हता… त्याने व्यवस्थेची संवेदनाहीनता खांद्यावर घेतली होती. एक दिवस येईल… त्या हाडांची धूळ मातीमध्ये मिसळेल. पण हा प्रश्न हवेत तरंगत राहील — जिवंत माणसाच्या वेदनेवर विश्वास ठेवण्यासाठी अजून किती सांगाडे रस्त्यावर उतरावे लागतील? संविधान पुस्तकात नाही, ते वागण्यात दिसलं पाहिजे. अन्यथा न्यायालये उभी राहतील, कायदे लिहिले जातील, शपथा घेतल्या जातील… पण माणूस मात्र दररोज मरत राहील.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
0 टिप्पण्या