यूजीसीच्या नियमांनुसार 2098 प्राध्यापकांची आवश्यकता आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात केवळ 1101 प्राध्यापक आहेत, अजूनही 997 प्राध्यापकांची कमतरता आहे. (As per UGC norms 2098 professors are required. Chandrapur district has only 1101 teachers, still shortfall of 997 teachers.)

यूजीसीच्या नियमांनुसार 2098 प्राध्यापकांची आवश्यकता आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात केवळ 1101 प्राध्यापक आहेत, अजूनही 997 प्राध्यापकांची कमतरता आहे. (As per UGC norms 2098 professors are required. Chandrapur district has only 1101 teachers, still shortfall of 997 teachers.)

चंद्रपूर :- चंद्रपूर जिल्ह्यातील ढासळत चाललेल्या शैक्षणिक व्यवस्थेचा पर्दाफाश करतानाच शासकीय आकडेवारीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील गरीब व ग्रामस्थांच्या प्राथमिक व अत्यावश्यक शिक्षणाची कशी दुरवस्था झाली आहे, याची माहिती समोर आली आहे. विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार गेल्या 10 वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यातील 35 सरकारी शाळा बंद पडल्या. तर सन 2013 ते 2023 या कालावधीत जिल्ह्यात एकूण 1 हजार 178 सरकारी शिक्षकही कमी झाले. आता आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली असून, त्यात गेल्या 10 वर्षात जिल्ह्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची संख्या 36962 ने वाढली असली तरी येथील 15 महाविद्यालये बंद करण्यात आली आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे यूजीसीच्या निकषानुसार जिल्ह्यातील एकूण ५२ हजार ४७४ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी २०९८ प्राध्यापकांची आवश्यकता आहे, मात्र येथे केवळ ११०१ प्राध्यापकांवरच अध्यापनाचा भार टाकण्यात आला आहे. आजही जिल्ह्यात ९९७ प्राध्यापकांची कमतरता जाणवत आहे. असे असतानाही विकासाचे पोकळ दावे करणाऱ्या नेत्यांच्या कानावरही काही पडत नाही.

          2013 मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यात एकूण 116 महाविद्यालये होती. या विविध महाविद्यालयांमध्ये अध्यापनासाठी ८१८ प्राध्यापकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या 116 महाविद्यालयांमध्ये 7118 मुले आणि 8394 मुली म्हणजेच एकूण 15 हजार 512 विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेतले. गेल्या 10 वर्षांत 116 पैकी केवळ 101 महाविद्यालये शिल्लक राहिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. मात्र शिक्षणाप्रती जागरुकता आणि स्पर्धा वाढल्याने महाविद्यालयात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे. म्हणजे महाविद्यालये कमी झाली असली तरी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. शासकीय अहवालानुसार जिल्ह्यात सध्या 101 महाविद्यालये सुरू आहेत. या महाविद्यालयांमध्ये 1101 प्राध्यापक सेवा देत आहेत. आता येथे 22157 मुले आणि 30317 मुली म्हणजेच एकूण 52 हजार 474 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. परंतु यूजीसीच्या निकषानुसार 15 बंद महाविद्यालये आणि 997 प्राध्यापकांची कमतरता दूर करण्यात विकासाचा दावा करणाऱ्या नेत्यांचे अपयश येथे सिद्ध होत आहे.

            शैक्षणिक विकासाचे दावे खोखले जिल्ह्याच्या प्रशासनाची कमान पालकमंत्र्यांच्या हाती. भाजपचे नेते आणि मंत्री सुधीर मुनगंटीवार गेल्या 8 वर्षांपासून येथील पालकमंत्रीपद भूषवत आहेत. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही 2 वर्षांसाठी पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारली. शैक्षणिक विकासाचे मोठे दावे करताना भाजप कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करत असल्याचे सांगितले जाते. मात्र हे दावे सरकारी अहवालातूनच उघड होत आहेत. गेल्या 10 वर्षात 15 महाविद्यालये बंद करणे हा त्याचा पुरावा आहे. तसेच यूजीसीच्या निकषानुसार जिल्ह्यातील ५२ हजार ४७४ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी २०९८ प्राध्यापक उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि त्यांच्या शैक्षणिक दाव्यांमागचे वास्तव समोर येत आहे. त्यांच्या पोकळ दाव्यांचा गांभीर्याने विचार करून जिल्ह्य़ाच्या शैक्षणिक क्षेत्रात खऱ्या अर्थाने प्रगती व विकासाच्या दिशेने वाटचाल करण्याची गरज शिक्षण क्षेत्रातील जाणकार, शिक्षणतज्ज्ञ व तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068