वंचित समूहांना सत्तेत नेणारा, ॲड. आंबेडकरांचा नवा पॅटर्न ठरेल काय? (Bringing disadvantaged groups to power, Adv. Ambedkar will be a new pattern?)

वंचित समूहांना सत्तेत नेणारा, ॲड. आंबेडकरांचा नवा पॅटर्न ठरेल काय? (Bringing disadvantaged groups to power, Adv.  Ambedkar will be a new pattern?)

वृत्तसेवा :- सामाजिक, राजकीय सर्वच आघाड्यांवर 'आंबेडकर' एक 'ब्रँड' आहे. त्याच महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वारस असलेले ॲड. प्रकाश आंबेडकर हे देखील खणखणीत आणि स्वाभिमानी विचारांचे प्रखर नेतृत्व आजच्या काळात आहे. बाळासाहेब आंबेडकर यांना सर्व समाज घटकांचा मिळत असलेला पाठिंबा पाहता 2024 ची निवडणूक राजकीय परिवर्तनासह सामाजिक सलोखा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने एक मजबूत आघाडीची पायाभरणी ठरण्याची शक्यता आहे. बाबासाहेब म्हणाले होते, शंभर दिवस शेळी बनून जगण्यापेक्षा एक दिवस वाघ बनून जगा..! त्याप्रमाणे कधीही कुणाची गुलामी लाचारी न करता ताठ मानेने आणि स्वाभिमानाने सर्वसामान्य गरीब बहुजन कष्टकरी जनतेच्या विकासासाठी काम करीत राहण्याचा ध्यास घेतलेले बाळासाहेब आंबेडकर यांनी सातत्याने नवनवे प्रयोग केले आहेत. अकोला पॅटर्न हा त्याचाच एक भाग आहे. आता देखील मराठा, दलित, बहुजन, मुस्लिम, ओबीसी यांची मोट बांधून एक व्यापक सामाजिक आघाडी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न अतिशय महत्वाचा आहे. आजच्या काळात जेंव्हा जनतेमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. इतकेच काय भाऊ भावाच्या विरोधात म्हणजे सख्खा भाऊ पक्का वैरी व्हावा अशा पद्धतीने सध्याचे राजकारण समाजकारण कलुषित झालेले असताना अशा प्रकारची सामाजिक राजकीय आघाडी होणे अतिशय सकारात्मक म्हणायला हवे. उत्तर प्रदेशात कांशीराम यांच्या प्रयत्नांतून झालेले सोशल इंजिनिअरिंग पुढे जावून मायावतींना मुख्यमंत्री बनवण्यापर्यंत यशस्वी झाले हे आपण पाहिलेले आहे. त्यामुळे पी हळद आणि हो गोरी.. या प्रमाणे राजकारणात लगेच परिणाम दिसत नाहीत. त्यासाठी आधी पेरणी करावी लागते. व्युव्हरचना करावी लागते. संघटन करावे लागते. त्यानंतर त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसायला लागतात. त्यामुळे बाळासाहेब आंबेडकर यांनी जो 'अकोला पॅटर्न' निर्माण केला. त्याचाच परिणाम म्हणून आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते विविध सहकारी राजकीय संस्थांवर वंचित बहुजन आघाडीचे प्रतिनिधी सत्तेत आहेत, हे आपल्याला ध्यानात घ्यायला हवे. विशेषतः प्रस्थापित राजकारणी जाणीवपूर्वक दलित नेतृत्व निर्माण होणार नाही असा प्रयत्न करीत असताना किंबहुना दलित नेत्यांना त्यांच्या समाजापुरतेच सीमित करण्याचं राजकारण करीत असताना आज बाळासाहेब आंबेडकर यांच्यासोबत जे विविध समाज घटक आहेत, त्यांची एकजूट ही अशा प्रस्थापित राजकारण्यांना चपराख म्हणता येईल. अकोला हे बाळासाहेब आंबेडकर यांचे होम ग्राउंड आहे. त्या ठिकाणी सगळ्याच समाजातील जनता त्यांच्यासोबत आहे.

           डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या पद्धतीने सर्व मानव समाजाचा व्यापक विचार केला. कोणत्या एका समाजाचं हित बघितलं नाही तर देश म्हणून देशातील प्रत्येक नागरिकाचा सम्यक पद्धतीने विचार करून त्याच्या विकासाची एक पथदर्शी योजनाच त्यांनी संविधानाच्या माध्यमातून देशवासीयांना दिली. त्या पद्धतीने बाळासाहेब आंबेडकर यांनी देखील अलीकडेच मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेवून जो सामाजिक आघाडीचा प्रयत्न केला आहे. तो मराठा, दलित, धनगर, मुस्लिम आणि ओबीसी समाजासाठी अतिशय महत्वाचा आहे, असे वाटते. 'सोशल इंजिनिअरींग' ही संकल्पना यापेक्षा वेगळी नाही. ज्यांना वर्षानुवर्षे सत्तेत वाटा मिळाला नाही. त्यांना सत्तेत पाठवण्यासाठी छोट्या जातींची मोट बांधत त्यांनी चेहरा नसलेल्या माणसांना चेहरा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. जो प्रयत्न बाळासाहेब आंबेडकर यांनी 2019 च्या निवडणुकीत देखील केला आहे. कोणत्याही प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी कोणत्या समूह घटकांना प्रतिनिधित्व दिले याची माहिती कधीच बाहेर येवू दिली नाही. त्याच वेळी बाळासाहेब आंबेडकर यांनी मात्र सर्व वंचित शोषित समूहातील माणसांना प्रतिनिधित्व देवून त्यांची जात देखील त्यांच्या नावासमोर जाहीर करण्याचा एक प्रघात पाडला आहे. या वेळी देखील वंचित बहुजन आघाडीला महाविकास आघाडीत सहभागी करून घेतले जात नाही असे वाटायला लागल्यावर 27 मार्च रोजी बाळासाहेब आंबेडकर यांनी आपले 8 उमेदवार घोषित करून महाविकास आघाडी आणि महायुतीची कोंडी केलेली आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत बाळासाहेब आंबेडकर आणि असदुद्दीन ओवेसी यांनी एकत्र येवून एक प्रयोग केला. दलित, मुस्लिम, मायक्रो मायनॉरिटीज, ओबीसी, धनगर या समुहांची मोट बांधून 42 लाखांहून जास्त मते घेतली होती. तसेच इम्तीयाज जलील हे त्यामुळेच खासदार म्हणून निवडून आले आहेत.  

         मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केलेली सामाजिक आघाडी ही या निवडणुकीत अनेक गणिते बिघडवणारी आणि वंचित समुहांच्या सत्तेत जाण्याचा मार्ग सुकर करणारी ठरण्याची शक्यता आहे. भटके-विमुक्त, दलित आदिवासी, मुस्लिम, जैन अशा छोट्या मोठ्या दुर्लक्षित घटकांना या नव्या प्रयोगात सामावून घेवून एक सामाजिक राजकीय तिसरा पर्याय महाराष्ट्रात उभा राहू शकतो हे देखील यातून स्पष्ट होत आहे. वंचित बहुजन आघाडीने जे 8 उमेदवार जाहीर केले आहेत. त्यात आठ जातींना संधी देण्यात आली आहे. यात मराठा, बौद्ध, तेली, माळी, बंजारा, गोंड, ढिवर, खाटीक अशा समाजघटकांचा यात समावेश आहे. वंचित बहुजन आघाडी 48 पैकी किती जागा लढवणार हे अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी स्वतंत्रपणे आपल्यासोबत कोणते समाज आहेत, आणि त्यांचे किती मतदान आपल्या उमेदवारांना होवू शकते यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी वंचितने सध्या घेतलेल्या निर्णयाचे जनतेतून स्वागत होत आहे. मात्र, बाळासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे शेवटपर्यंत महाविकास आघाडीत सहभागी होण्यासाठी आम्ही सकारात्मक आहोत. परंतु, योग्य मान सन्मान मिळावा अशी त्यांची माफक अपेक्षा आहे. आता पहिल्या टप्प्यातील उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत संपलेली आहे. पुढच्या चार टप्प्यातील निवडणुकीत एकत्र येण्याची अजूनही संधी आहे. महाराष्ट्राच्या हितासाठी आणि भाजप आरएसएस या विचारसरणीचा पराभव करण्यासाठी मविआ आणि वंचित काय भूमिका घेतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068