जिल्ह्यातील रेती घाटांचा धुसर इतिहास काळवंडण्याच्या मार्गांवर ? On the ways to blacken the gray history of sand ghats in the district?
रोखठोक
चंद्रपूर :- सर्वसामान्य माणसाला अंदाज लावणे कठीण जाईल एवढा माल चंदपूर जिल्ह्यातील ३८ रेती घाटातून गत ७ महिण्यात लंपास करण्यात आला. अंदाजे ३०७५०२ ब्रास रेती विना परवाना वाहतूक करण्यात आपली असावी हे सहजपणे महसूल विभागाचे रेकॉर्ड वरूनच लक्षात येण्यासारखे आहे. रेतीतस्कर ३०७५०२ ब्रास रेतीची विना परवाना वाट लावत असताना महसूल, पोलिस व आर.टी.ओ. यंत्रणा कुठल्या नशेत होती ? हा गंभीर सवाल उपस्थित झाल्यास नवल नसावे. ३०७५०२ ब्रास रेती तस्करीची शासकिय आफसेट किंमंत १८ कोटी ४५ लाखाचे घरात आहे. हे आकडे स्वप्नातले नाहीत तर मग शासनाचा महसूल बुडाला किती ? तरी मागणी होते की जिल्यातील रेतीघाटांचा लिलावच करा. जून अखेरपावेतो एवढया अवाढव्य रेतीसाठयाची वाट यंत्रणा व तस्करांनी लावली असेल तर चंदपूर जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांवर छापे, मालमत्तेची चौकशी व राष्ट्रीय संपत्तीचे हनन केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी विधानसभेत का करण्यात आली नाही? पाणी कुठं मुरलं हे समजवायला तत्तवेत्ताची गरज आहे का ? चोरी करणारा काही ना काही सबूत मागे सोडूनच जात असतो.चंदपूर जिल्यातील ३८ रेती घाटांचा लिलाव झाल्यानंतर शाशकिय आफसेट रेटपेक्षा २.६ पटीने जास्त बोली गेली व अपेक्षेपेक्षा २.६ पटीने महसूल वाढल्याचा मोठा "शो" करण्यात आला.आणी खरेही आहे जिल्यातील ३८ रेतीघाटातील १८४१३३ ब्रास रेतीची शासनाने ठेवलेली किंमत होती ११०४७९८०० रुपये, बोली बोलण्यात आली २९४८०५४११ रूपये. शासनाला अधिकचे मिळाले चक्क १८४५०१२६६ रूपये. पण हा " फ्लॉप शो" होता, बनवाबनवी होती हे मात्र जनतेच्या उशिरा लक्षात आले आहे. ̊रेती ठेकेदारांनी चक्क सरासरी २.६ टक्के दराने १८४१३३ ब्रास रेती उपसणयाचा ठेका घेतला. तब्बल १८४५०१२६६ रूपये अधिकचे भरले. पैसे वसूल करून नफा मिळविण्याकरीता अधिकचा ३०७५०२ ब्रास जास्तं माल उपसण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. मात्र रेती वाहतुकीचा वाहतूक परवाना फक्तं १८४१३३ ब्रास चा असताना जिल्हयात व जिल्हयाबाहेर अधिकचा उपसा झालेल्या ३०७५०२ ब्रास मालाचा वाहतुक परवाना आणला कुठुन? महसूल विभाग, पोलिस प्रशासन, व आर.टी.ओ.नी भला मोठा रेती साठा वाहतुक करण्यास सुट दिली होती काय? रेतीचोर परिवारातून मिळालेल्या माहितीनुसार यंत्रनेला मॅनेज करण्याकरिता चोरीच्या मालाच्या ३० ते ४० टक्के रक्कम वाटण्यात आल्याची चर्चा आहे. ही चिरीमिरी देण्याकरीता अधिक दराने रेती विकून व आपल्या नफ्याशिवाय अजून अधिकचा माल उपसून रेतीची तस्करी करण्यात आल्याचे बोलले जाते.व असे असेल तर अजून हजारो ब्रास चे अवैध उत्खनन व वाहतुक झाली हे उघड आहे. शासनाने वाळू धोरण सुरू करून सामान्य माणसाला दिलासा देण्याचा प्रयोग केलेला आहे. मात्र यांची दुधाची तहान ताकावर भागेल व रेती सारख्या राष्ट्रीय संपत्तीचे सरक्षण करण्यात यंत्रणा पुढाकार घेईल का ? याचे छातीठोक उत्तर देणारा सध्यातरी कुणी दिसत नाही.
संकलन :- प्रा. महेश पानसे, विदर्भ अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्यांश न्युज), मो. 9421717068
Post a Comment
0Comments