आंदोलनाची कोंडी, सत्तेचा (दडपशाहीचा) उन्माद व लोकशाहीची अग्निपरीक्षा (The Impasse of the Movement, the Arrogance of Power (and Repression), and the Trial by Fire for Democracy.)
संपादकीय
वृत्तसेवा :- सलग वीस दिवसांहून अधिक काळ अन्नाचा कणही जिभेला न लावता उपोषण करणाऱ्या सोनम वांगचुक यांचे शरीर झिजले होते, वजन घटले होते आणि प्रकृती चिंताजनक बनली होती. अशा स्थितीत त्यांना वैद्यकीय उपचारांची गरज नक्कीच होती; पण प्रश्न हा पडतो की, त्या उपचारांमागे भूतदया होती की आंदोलनाचा गळा घोटण्याचा सुसज्ज कट? त्यांना भल्या पहाटे रुग्णालयात हलवण्यापूर्वी सरकारने या निधड्या छातीच्या सत्याग्रहींशी संवादाचा एकतरी प्रामाणिक पूल बांधला का? त्यांच्या मागण्या समजून घेण्याचे औदार्य दाखवले का? लोकशाहीच्या महामार्गावर संघर्षाचा शेवट नेहमी संवादाच्या सुवर्णमध्याने व्हायला हवा, पण दुर्दैवाने इथे शेवट दडपशाहीच्या बुटांखाली चिरडून करण्यात आला. विशेष म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा लचका तोडणारी ही व्यवस्था दिसते आहे! सोनम वांगचुक यांचा हा लढा कोणत्याही वैयक्तिक जहागिरीसाठी किंवा सत्तेच्या तुकड्यासाठी नव्हता. ‘नीट’ (NEET) सारख्या राष्ट्रीय परीक्षांमधील पेपरफुटीचा कलंक, परीक्षा पद्धतीचा खेळखंडोबा आणि देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या अंधकारमय भविष्याला वाचा फोडण्यासाठी तसेच लडाखची सुरक्षा, स्वायत्तता, पर्यावरण संरक्षण आणि पारदर्शक परीक्षा पद्धती याकरिता हा महान माणूस रस्त्यावर उतरला होता. लाखो तरुण आणि हताश पालकांच्या छातीत साचलेल्या संतापाचा आणि वेदनेचा तो एक ज्वालामुखी होता. हा आवाज दाबणे म्हणजे देशाच्या तरुण रक्ताचा विश्वासघात करण्यासारखे आहे.
न्यायालयाच्या आदेशांची ढाल पुढे करून सरकार नेहमीच आपली पाठ थोपटून घेते. पण कायदे आणि नियम हे माणसांसाठी असतात, माणसे कायद्यांसाठी नसतात. कायद्याच्या पुस्तकात ‘संवेदनशीलता’ आणि ‘मानवी मूल्ये’ नावाचाही एक धडा असतो, याचा विसर सत्ताधाऱ्यांना पडला आहे काय!. सत्याग्रहींना गुन्हेगारांसारखे उचलून नेण्यापूर्वी जर त्यांच्याशी आदराने चर्चा केली असती, तर लोकशाहीचा आब राखला गेला असता. सत्याग्रह म्हणजे विरोधकाला पराभूत करणे नव्हे तर त्याच्या सुप्त विवेकाला जागे करणे. ज्या देशाने जगाला ‘सत्याग्रह’ नावाचे हे अमोघ शस्त्र दिले, आज त्याच देशात एका निःशस्त्र, शांततावादी गांधीवादी कार्यकर्त्याला घेरण्यासाठी पोलिसांची फौज उभी केली जाते! हे दृश्य लोकशाहीचे वैभव नसून तिचे विद्रुपीकरण आहे, असे वाटते. विचारांचे युद्ध हे विचारांनीच लढावे लागते, बळाने जबरदस्तीने विचार कधीच संपवता येत नाहीत. या आंदोलनाची धग केवळ दिल्लीपुरती मर्यादित नाही. अभिजित दीपके यांच्या नेतृत्वाखाली देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले तरुण, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विचारवंत जंतर-मंतरवर आपले आयुष्य पणाला लावून बसले, उपोषणाला बसले. तरुण पिढीचे प्राण पणाला लागलेले असतानाही सत्तेचे सिंहासन हलले नाही, की त्यांच्या चेहऱ्यावर चिंतेची एक लकीरही उमटली नाही, ही बाब भारतीय राजकारणातील संवेदनशीलतेचा अंत झाल्याची साक्ष देते.
राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला शांततेने निषेध नोंदवण्याचा आणि सत्तेला जाब विचारण्याचा अधिकार दिला आहे. हे अधिकार म्हणजे लोकशाहीच्या शरीरात वाहणारे जिवंत रक्त आहे. जेव्हा शांततापूर्ण आंदोलनालाच राष्ट्रद्रोहाच्या चष्म्यातून पाहिले जाते, तेव्हा लोकशाहीचा श्वास कोंडतो. सत्तेवर टीका करणे म्हणजे देशाचा विरोध करणे नव्हे, तर ती लोकशाहीला जिवंत ठेवण्याची संजीवनी असते. आजचा खरा यक्षप्रश्न सोनम वांगचुक यांच्या केवळ आरोग्याचा नाही; तर तो या देशाच्या पोखरलेल्या शिक्षण व्यवस्थेचा आहे. ही व्यवस्था कधी पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि विद्यार्थीकेंद्रित होणार? शैक्षणिक क्षेत्रातील भ्रष्टाचार कधी थांबणार? पेपरफुटीचे हे बाजारू रॅकेट कधी उद्ध्वस्त होणार? विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र कधी थांबणार? दिवसेंदिवस प्रचंड महाग होत चाललेले उच्च शिक्षण कसे घ्यायचे? या प्रश्नांची उत्तरे टाळण्यासाठीच वांगचुक यांना हटवले गेले का? सत्तेचा अहंकार कितीही मोठा असला, तरी तो जनतेच्या जनमतापेक्षा मोठा असू शकत नाही. चूक मान्य केल्याने सरकार लहान होत नाही, उलट तिचा नैतिक अधिकार वाढतो. पण दुर्दैवाने आज देशात संवादाऐवजी संघर्ष, संवेदनशीलतेऐवजी दडपशाही आणि उत्तरदायित्वाऐवजी अहंकाराचा उन्मत्त खेळ सुरू आहे. शिक्षण हा केवळ एका परीक्षेचा विषय नसून या राष्ट्राच्या भविष्याचा पाया आहे, आणि जेव्हा पायालाच तडे जातात, तेव्हा अख्खी इमारत कोसळायला वेळ लागत नाही. सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयाच्या चार भिंतीत कैद केल्यानंतर त्यांच्या पत्नी गीतांजली अग्मा यांनी दिलेला लढाऊ बाणा हा सत्तेच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. “आंदोलन थांबणार नाही, गरज पडल्यास नेतृत्व मी करेन,” हा त्यांचा निर्धार स्पष्ट करतो की, तुम्ही माणसाला अटक करू शकता, पण त्याच्या विचारांच्या प्रवाहाला बेड्या ठोकू शकत नाही! प्रश्न अजूनही जिवंत आहेत आणि जोपर्यंत उत्तरे मिळत नाहीत, तोपर्यंत हा वणवा विझणार नाही. सोनम वांगचुक यांना जंतर-मंतरवरून बळजबरीने हटवण्याची ही घटना इतिहासाच्या पानात केवळ एक ‘प्रशासकीय कारवाई’ म्हणून नोंदवली जाईल की भारतीय लोकशाहीच्या मूल्यांची झालेली क्रूर परीक्षा म्हणून ओळखली जाईल? या परीक्षेत सत्तेचा खेळ जिंकला की जनतेचा विवेक, याचा अंतिम न्याय निवाडा येणारा काळ आणि या देशातील जागरूक जनताच करेल !
संकलन :- अनिल बारसागडे, गडचिरोली
0 टिप्पण्या