राखीव प्रवर्गाबाबतच्या त्या निर्णयाला स्थगिती, राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय विधि व न्याय विभाग तसेच महाधिवक्त्यांचे मत घेणार (Stay on Decision Regarding Reserved Categories; State Cabinet Takes Call Views of Law and Judiciary Department, as well as Advocate General, to be Sought)
मुंबई -: राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परीक्षेस बसण्याची संधीमध्ये (परीक्षा शुल्क वगळून) शासनाने दिलेली सवलत घेतलेली असेल, अशा उमेदवारांची गणना संबंधित राखीव प्रवर्गातच करण्यात येईल. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील पदांवर दावा करता येणार नाही, यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत स्थगिती देण्यात आली. आता या विषयावर विधि व न्याय विभाग तसेच राज्याचे महाधिवक्ता यांचे मत मागविले जाणार आहे. तसेच या संदर्भात विविध न्यायालयांनी दिलेले निकाल तपासून बघितले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या दि. १४ मे रोजी झालेल्या बैठकीत राखीव प्रवर्गाबाबतचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्या संबंधीच्या धोरणास मंजुरीदेखील देण्यात आली होती. या धोरणाचा फायदा गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गात निवड होणाऱ्या उमेदवारांना होईल, असे म्हटले गेले. तथापि, विविध संघटना आणि मागासवर्गीय समाजातील नेत्यांनी हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आधीच्या बैठकीतील इतिवृत्त सुरुवातीला मंजूर केले जाते. गेल्या बैठकीतील राखीव प्रवर्गाबाबतच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी विषय मंगळवारच्या बैठकीत आला तेव्हा जलसंधारणमंत्री संजय राठोड यांनी, या निर्णयाने समाजातील काही घटकांवर अन्याय होईल, अशी भावना असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आणि आधीचा निर्णय थांबवावा, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्याचीच सरकारची भूमिका आहे. दिलेल्या न्यायालयाने आदेशाच्या आधारेच आपण निर्णय घेतला होता, तथापि महाधिवक्ता आणि विधि व न्याय विभागाचे मत मागवून पुढे निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
0 टिप्पण्या