राज्य सरकारच्या अडचणीत वाढ, निवडणुक आयोगाचा आचार संहिता शिथिल करण्यास नकार (Adding to the state government's woes, the Election Commission's refusal to relax its code of conduct)

राज्य सरकारच्या अडचणीत वाढ, निवडणुक आयोगाचा आचार संहिता शिथिल करण्यास नकार (Adding to the state government's woes, the Election Commission's refusal to relax its code of conduct)

वृत्तसेवा :- लोकसभा निवडणुकीचे राज्यातील पाचही टप्पे संपल्याने आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे केली होती. मात्र, नवीन लोकसभा अस्तित्वात येईपर्यंत आचारसंहिता शिथिल करण्यात येणार नाही, असे सांगून राज्य सरकारची मागणी निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावली आहे, त्यामुळे दुष्काळाशी दोन हात करणाऱ्या महाराष्ट्रात उपाय योजना करताना सरकारपुढील अडचणी वाढणार आहेत. राज्यात 16 मार्चपासून लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. राज्यातील लोकसभा निवडणुकीचा शेवटचा टप्पा 20 मे रोजी संपला आहे. राज्यातील अनेक गावांत तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. विशेषतः मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात पिण्याच्या पाण्यासाठी टॅंकर सुरू करण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी अवकाळी वादळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले, त्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून निवडणूक आयोगाला पत्र पाठविण्यात आले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनाही निवडणूक आयोगाची (Election Commission) परवानगी घेऊनच बैठक घ्यावी लागली होती, अशी माहिती खुद्द राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तथा कोल्हापूरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

             राज्य सरकारची आचारसंहिता शिथिल करण्याची विनंती निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावली असून नवीन लोकसभा अस्तित्वात येईपर्यंत आचारसंहिता कायम राहील, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, तातडीने करायच्या उपाय योजनासंदर्भातील प्रस्ताव दिल्यास त्याला नियमांच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येईल, असेही आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. दुष्काळ, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, जनावरांचा चारा यासंदर्भातील मोठं संकट राज्यावर आलेले आहे, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने यावर तातडीने उपाय योजना करण्यासाठी परवानगी दिली पाहिजे, त्यासाठी आयोगाने मतदान झालेले असल्यामुळे आचारसंहिता तातडीने शिथिल केली पाहिजे, अशी मागणीही मंत्री मुश्रीफ यांनी केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपाय योजना करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला सूट दिली पाहिजे. पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनासुद्धा निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊनच दुष्काळी संदर्भातील बैठक घ्यावी लागली आहे.

संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068