आंदोलनाची ताकद दिसताच सत्तेचे प्रवक्ते मैदानात ! (As soon as the strength of the agitation became evident, spokespersons for the ruling power stepped into the fray!)

आंदोलनाची ताकद दिसताच सत्तेचे प्रवक्ते मैदानात ! (As soon as the strength of the agitation became evident, spokespersons for the ruling power stepped into the fray!)

वृत्तसेवा :- सत्ताधारी आंदोलनाला राजकारण म्हणण्यापूर्वी आंदोलनाची कारणं ऐकण्याची हिंमत दाखवा. सोनम वांगचुक यांनी सत्ता उलथवण्याची नव्हे, तर संविधानाच्या चौकटीत राहून संवादाची मागणी केली आहे. शांततापूर्ण उपोषणाला उत्तर देण्याऐवजी त्याला विरोधकांचे कारस्थान ठरवणे म्हणजे प्रश्नांपासून पळ काढणे. तुम्ही बांग्लादेश, श्रीलंका आणि नेपाळची उदाहरणे देता. पण भारतातील युवक रस्त्यावर उतरतोय तो त्या देशांसारखी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी नाही; तर इथल्या प्रश्नांवर सरकारने उत्तर द्यावे म्हणून. बेरोजगारी, पेपरफुटी, महागाई, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, पर्यावरण आणि लोकशाही संस्थांबाबत चिंता व्यक्त करणे म्हणजे देश अस्थिर करणे नव्हे. नव्हे, तर संविधानाच्या चौकटीत राहून संवादाची मागणी केली आहे. शांततापूर्ण उपोषणाला उत्तर देण्याऐवजी त्याला विरोधकांचे कारस्थान ठरवणे म्हणजे प्रश्नांपासून पळ काढणे. तुम्ही बांग्लादेश, श्रीलंका आणि नेपाळची उदाहरणे देता. पण भारतातील युवक रस्त्यावर उतरतोय तो त्या देशांसारखी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी नाही; तर इथल्या प्रश्नांवर सरकारने उत्तर द्यावे म्हणून. बेरोजगारी, पेपरफुटी, महागाई, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, पर्यावरण आणि लोकशाही संस्थांबाबत चिंता व्यक्त करणे म्हणजे देश अस्थिर करणे नव्हे.

        तुम्ही २०१४ पूर्वीचे घोटाळे मोजता. मग २०१४ नंतरच्या प्रश्नांची उत्तरं का टाळता? जर भ्रष्टाचार संपलाच असेल, तर विविध सरकारी कामकाज, आर्थिक निर्णय, परीक्षा व्यवस्थापन, सार्वजनिक संस्थांच्या स्वायत्ततेबाबत वारंवार प्रश्न का उपस्थित होतात? भूतकाळाची यादी वाचून वर्तमानातील जबाबदारी टाळता येत नाही. तुम्ही म्हणता मोदीजींनी आयुष्य देशासाठी समर्पित केले. मग देशासाठी उपोषण करणाऱ्या सोनम वांगचुक यांच्याशी साधा संवादही का होत नाही? उपोषणकर्त्याशी चर्चा करण्याऐवजी त्याला राजकीय रंग देण्याची गरज का पडते? संवादाची भीती नेमकी कोणाला आहे? तुम्ही २०४७ च्या विकसित भारताचे स्वप्न दाखवता. पण विकसित राष्ट्रांची ओळख फक्त मोठ्या घोषणा नसते; ती नागरिकांच्या हक्कांचा सन्मान, प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, रोजगार आणि उत्तरदायी शासन यातून निर्माण होते.

        तुम्ही ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य दिल्याचा अभिमान बाळगता. पण कोणत्याही सरकारचे अंतिम यश हे लोकांना कायम मोफत धान्यावर अवलंबून ठेवण्यात नसते; तर अशी अर्थव्यवस्था उभी करण्यात असते की लोकांना सन्मानाने रोजगार मिळेल आणि मदतीची गरजच भासणार नाही. तुम्ही ३२ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आल्याचा दावा करता. मग अजूनही एवढ्या मोठ्या संख्येने लोकांना मोफत धान्याची गरज का आहे? जर अर्थव्यवस्था इतकी मजबूत असेल, तर रोजगार, उत्पन्न आणि जीवनमानाबद्दलचे प्रश्न इतक्या सातत्याने का ऐकू येतात? सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, सोनम वांगचुक यांच्या मागण्या चुकीच्या आहेत का? जर नाहीत, तर त्यांच्यावर चर्चा करण्याऐवजी त्यांच्या समर्थकांच्या हेतूंवर शंका का घेतली जाते? लोकशाहीत प्रश्न विचारणाऱ्यांना विरोधकांचे एजंट ठरवणे सोपे असते; पण प्रश्नांची उत्तरं देणे कठीण असते. आज सत्ताधारी बाहेर येऊन बोलत आहेत, कारण आंदोलन आता काही मोजक्या लोकांचे राहिलेले नाही. त्याला देशभरातून पाठिंबा मिळू लागला आहे. त्यामुळे मागण्या खोडून काढणे शक्य नसल्याने आंदोलनालाच राजकीय ठरवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. लक्षात ठेवा—लोकशाहीत शांततापूर्ण आंदोलन करणारा नागरिक धोकादायक नसतो. धोकादायक ते शासन असते, जे संवादाऐवजी प्रचार निवडते, प्रश्नांऐवजी आरोप करते आणि उत्तरांऐवजी विरोधकांवर बोट दाखवते.

संकलन :- ॲड रुपाली कदम 

संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068