नागपूर :- विद्रर्भातील शाळा लवकर सुरू करण्याचा हट्ट करणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत शाळा ३० जूनपासूनच सुरू करण्याचे निर्देश दिले. शिक्षण संचालनालयाने २२ जूनपासून शाळा सुरू करण्याबाबतचे काढलेले परिपत्रक न्यायालयाने रद्द केले.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण समितीच्या वतीने राज्य सरकारच्या - निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर बुधवारी न्या. अनिल किलोर आणि न्या. राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. राज्य सरकारने २८ मार्च २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार विदर्भातील शाळा १५ जूनपासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच १५ ते ३० जून या कालावधीत सकाळी ७ ते ११.४५ या वेळेत वर्ग घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या निर्णयाला विदर्भातून विरोध झाल्यावर शिक्षण संचालनालयाने ९ जूनला नवे परिपत्रक काढत २२ जूनपासून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. बुधवारी उच्च न्यायालयाने शिक्षण विभागाचे दोन्ही निर्णय रद्द केले. वारंवार परिपत्रके का ? जर शासन निर्णयात ३० जूनचा स्पष्ट उल्लेख आहे तर मग शिक्षण विभाग वारंवार परिपत्रक काढून लवकर शाळा सुरू करण्याचा हट्ट का करत आहे, असा सवाल न्यायालयाने केला. सरकारने पुन्हा असे प्रयत्न केले तर हा न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल आणि योग्य कारवाई होईल, अशी तंबीही न्यायालयाने दिली. विदर्भातील शाळा ३० जूनपासून सुरू करण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली. राज्य सरकारने २० एप्रिल २०२३ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयामध्ये विदर्भातील शाळा ३० जूनपासून सुरू करण्याबाबत आदेश काढले होते. या आदेशाचा आधार घेत उच्च न्यायालयाने ३० जूनपासूनच शाळा सुरू करण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाला दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अड. भानुदास कुलकर्णी यांनी तर राज्य सरकारतर्फे अड. दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
0 टिप्पण्या