मतदानातून जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या बाद..! "अनास्था" की राजकीय "नौटंकी"? (Local Self-Government Elections : District Councils and Panchayat Samitis Sidelined from the Ballot! "Apathy" or Political "Theatrics"?)
रोखठोक - महेश पानसे.
चंद्रपूर :- राज्यातील विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतंर्गत १७ विधानसभेच्या निवडणुका घोषित झालेल्या आहेत. यात दोन पोटनिवडणुका व इतर काही गत अनेक वर्षांपासून रेंगाळलेल्या विधानसभेच्या जागांच्या निवडणूका आहेत. वर्धा, गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यातील महानगर परिषदा, नगरपालिका, जिल्हा परिषद सदस्य यांचेसह पंचायत समिती सभापती यांचे मतदान विधानपरिषदेच्या एका आमदाराराचे नशीब टकाटक करणार आहे मात्र, संविधानाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पदाधिकाऱ्यांना दिलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकीकरीता दिलेल्या मतदानाचे हनन प़शाशनाकडून होणार हे जवळपास निश्चित समजले जात आहे. ही ग़ामिण जनतेप़ती अनास्था की राजकीय नौटंकी? यावर चिंतन मात्र सुरू झालेले दिसत आहे. कारण चंद्रपूर, वर्धा व गडचिरोली जिल्ह्यात गत अनेक वषाॅपासून जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूका घेण्यात न आल्याने ग़ामिण क्षेत्राचे नेतृत्व करणाऱ्या जि. प. सदस्य, पदाधिकारी व प. स. सभापतींना मतदानाच्या अधिकारांपासून वंचीत राहावे लागणार आहे. अशा स्थितीत चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा स्थानिक
स्वराज्य संस्था विधानपरिषद निवडणूक होणे दुदैवी असल्याचे मत व्यक्त होऊ लागले आहे. चंद्रपूर जिल्हा परिषदेत सदस्य मतदान संख्या ५७ आहे तर १५ पंचायत समिती सभापती मतदार असतात. चंद्रपूर जिल्ह्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूका झाल्याच नसल्याने ७२ मतांचे मुल्य शुन्य झाले आहे. गडचिरोली जिल्ह्या परिषदेसह जिल्हयातील १२ पंचायत समिती सभापतींचा मौलिक अधिकार कवडीमोल ठरणार आहे. वर्धा जिल्हा परिषद सदस्यांसह येथील ८ पंचायत समिती समिती सभापती घटनेने दिलेला आपला मतदानाचा मौलिक अधिकार गाजवू शकणार नाहीत.
चंद्रपूर, गडचिरोली व वर्धा जिल्हा स्थानिक स्वराज्य संस्था विधानपरिषद निवडणूकीत आता फक्त ९७७ मतदार आपला मतदानाचा अधिकार गाजवतील. जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समिती सभापती यांच्या मतदानाचा हक्क हिरावण्यात आला नसता तर कदाचित ही संख्या १५० ते २०० नी वाढली असती व चित्रही वेगळे असते असे बोलले जाते. राज्यात नुकत्याच न. प. नगर पंचायत निवडणूका संपन्न झाल्यात. मात्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूकांना खो देण्यात आला ही बाब ग़ामिण जनतेच्या हक्क व अधिकाराचे हनन करणारी नाही का? हा सवाल कायम असतानाच आता स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकीत ग़ामिण जनतेच्या प़तिनिधींना स्थान मिळणार नसल्याने मोठी बोंब होणार असून पुढील निवडणूकांमध्ये याचे " साईड इफेक्ट्स " बघायला मिळतील असे राजकीय समिक्षक बोलतात.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
0 टिप्पण्या