वृत्तसेवा :- राज्यातील अनुदानित शिक्षण व्यवस्थेवर शिक्षण विभागाच्या धोरणांचा गंभीर परिणाम होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. मराठीसह प्रादेशिक भाषांतील शाळा बंद पाडणे, तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखणे, अशा निर्णयांमुळे शिक्षण क्षेत्रात अस्वस्थता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेचे आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग यांना पत्र पाठवून तत्काळ हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. शाळा जाणीवपूर्वक बंद करून 'समायोजन' प्रक्रियेच्या नावाखाली शिक्षकांचे वेतन थांबवले जात असल्याचा आरोप पत्रात करण्यात आला आहे. परिणामी, अनेक शिक्षकांवर आर्थिक संकट ओढवले असून, दैनंदिन खर्च भागवणेही कठीण झाले आहे. मुलांच्या शिक्षणाचे शुल्क, गृहकर्जाचे हप्ते, विमा हप्ते यांसारख्या जबाबदाऱ्यांमुळे शिक्षकांना तारेवरची कसरत करावी लागत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. खासगी अनुदानित शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांना अन्यत्र सामावून घेण्यापूर्वी त्यांचे वेतन बंद करणे बेकायदा असल्याचा मुद्दा अभ्यंकर यांनी उपस्थित केला आहे. '
वेतनवंचित शिक्षकांची आयुक्तांकडे धाव समायोजनाच्या नावाखाली वेतन रोखल्याचा आरोप शिक्षक आमदारांनीही घेतला आक्रमक पवित्रा खासगी शाळा कर्मचारी नियमावली १९८१'चे उल्लंघन होत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. याशिवाय, मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये सामावून घेतलेल्या अतिरिक्त शिक्षकांच्या वेतनाची जबाबदारी राज्य शासनाने स्वीकारलेली असतानाही त्यांचे वेतन गोठवण्यात आल्याचे पत्रात नमूद आहे. रात्रशाळांतील दुबार शिक्षकांचे वेतन तांत्रिक कारणास्तव गेल्या दोन महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. प्रधान सचिवांनी ऑनलाइन वेतनाचे आदेश दिल्यानंतरही प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नसल्याने शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून वेतन वेळेवर न मिळाल्याने कर्जफेडीवरील दंडाचा अतिरिक्त भुर्दंडही शिक्षकांना सहन करावा लागत असल्याचे शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. वेगवेगळी कारणे दाखवून शिक्षकांचे वेतन रोखले जात आहे. या प्रश्नांचे गांभीर्य ओळखून शासनाने तत्काळ पावले उचलली नाहीत, तर शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण होईल आणि त्याचा अध्यापनावर विपरित परिणाम होईल.
'संच मान्यता' दुरुस्तीचा सावळा गोंधळ शाळांच्या संच मान्यतेतील चुका दुरुस्त दुरुस्त करण्याचे प्रस्ताव शिक्षण संचालक कार्यालयात दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत. परिणामी, संबंधित शिक्षकांचे वेतन थांबवण्यात आले आहे. हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी शिक्षण उपसंचालकांना अधिकार दिल्यास प्रक्रिया गतीमान होईल, असा प्रस्तावही पत्रातून मांडण्यात आला आहे. शिक्षण विभागाच्या निर्णयांविरोधात शिक्षकांमध्ये तीव्र असंतोष असून, वेतन रोखण्याच्या प्रकारामुळे अध्यापनावर विपरित परिणाम होण्याची भीती शिक्षक संघटना व्यक्त करत आहेत.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
0 टिप्पण्या