"दलित खाद्य" नव्हे. हा असा एक इतिहास आहे, जो जातीय व्यवस्थेने बळजबरीने लादला....! (Not "Dalit Food." This is a history forcibly imposed by the caste system...!)

"दलित खाद्य" नव्हे. हा असा एक इतिहास आहे, जो जातीय व्यवस्थेने बळजबरीने  लादला....! (Not "Dalit Food." This is a history forcibly imposed by the caste system...!)

वृत्तसेवा :- दलित खाद्य आमच्या ताटांमधील इतिहास, तुमच्या बाजारांमधील ढोंगीपणा हे काही "दलित खाद्य" नव्हे. हा असा एक इतिहास आहे, जो जातीय व्यवस्थेने बळजबरीने आमच्या ताटांमध्ये लादला होता. या अन्नाची चव कदाचित आमची असेल पण ते निवडण्याचे स्वातंत्र्य मात्र आम्हाला कधीच नव्हते. हजारो वर्षे, जातीय उतरंडीनेच हे ठरवले की आम्ही काय खावे, काय पिऊ नये, कुठे बसावे, कोणती भांडी वापरावीत आणि अन्नाचा कोणता भाग आमच्या वाट्याला यावा. आज, त्याच सत्ता-रचनेचे वंशज आमच्या ताटांमधील अन्नालाच रेस्टॉरंटच्या मेनूवर "विलक्षण" (exotic), "मूळ" (authentic) आणि "वारसा" (heritage) म्हणून मोठ्या अभिमानाने सादर करत आहेत. हा काही केवळ योगायोग किंवा विसंगती नव्हे हा इतिहासाचे निर्लज्ज व्यापारीकरण आहे. शाहू पटोले यांचे एक पुस्तक संपूर्ण देशाला ढवळून काढणारे ठरले; कारण त्या पुस्तकाने केवळ पाककृतीच सादर केल्या नाहीत तर भारतीय स्वयंपाकघरांमध्ये दडलेला जातीय अन्यायही उघड केला. जेव्हा राहुल गांधींसारखा एक राष्ट्रीय नेता लेखकाच्या घरी जातो आणि म्हणतो, "मला पाहायचे आहे की तुम्ही काय खाता आणि ते कसे शिजवता," तेव्हा त्यातून एक गहन सत्य समोर येते: या देशाने दलित अन्नाकडे कधीच माणुसकीच्या नजरेने पाहिले नाही. आज त्या ताटाची चर्चा केवळ याच कारणामुळे होत आहे, की अखेर या विषयाला इतिहास, राजकारण आणि मानवी प्रतिष्ठा यांचा विषय म्हणून पाहिले जाऊ लागले आहे. प्रश्न हा नाही की, प्राण्यांचे अवयव (offal), हाडांमधील मगज, डोक्याचे मांस, आतडी किंवा शिळे-उरलेले अन्न यांसारखे पदार्थ कोण खातो. खरा प्रश्न हा आहे ऐतिहासिकदृष्ट्या हे पदार्थ दलित, मातंग, मादिग, पारधी, ढोर समुदाय आणि इतर भटक्या व विमुक्त जमातींच्या वाट्यालाच का आले? हा विषय "चवीचा" नाही. हा विषय "संस्कृतीचा" नाही. हा विषय आहे बळजबरीने लादलेल्या वंचिततेचा आणि पद्धतशीरपणे केलेल्या अवमानाचा. ज्यांच्याकडे जमीन, धान्य आणि गुरेढोरे होती; ज्यांना दूध, तूप आणि दही सहज उपलब्ध होतेत्यांनी दलितांसाठी मागे काय उरवून ठेवले? शिळे-उरलेले अन्न. मांसाचे फेकून दिलेले भाग. अशुद्ध म्हणून शिक्कामोर्तब केलेले अन्न. आणि त्यानंतर, त्यांनी त्याच अन्नावर दलितांची "पसंती" असल्याचा शिक्का मारला. एखादा कसाई प्राण्याची कत्तल करून त्याचे मांस तयार करत असेलही; पण त्या प्राण्याचे सर्वच भाग त्याच्या स्वतःच्या ताटात मात्र येत नाहीत. मांसाचे सर्वोत्तम तुकडे हे केवळ खरेदीची क्षमता असलेल्या लोकांसाठीच राखून ठेवलेले असतात. बाजारात कोणाच्या वाट्याला काय येते, हे जर तुम्हाला समजले तर तुम्हाला "दलित खाद्य" या संकल्पनेचा खरा अर्थही नक्कीच उमजेल. जात केवळ विहिरी, मंदिरे, शाळा आणि स्मशानभूमींपुरतीच मर्यादित नव्हती ती अन्नात, देहात आणि भुकेतही वसलेली होती. राजस्थानमध्ये, दलितांना तूप खाण्यास मनाई करणारे फतवे काढले गेले होते. तामिळनाडूमध्ये, एकेकाळी दलितांना गावांतून जाताना आपली पादत्राणे डोक्यावर घेऊन जाण्यास भाग पाडले जात असे. हा केवळ अन्नाचा प्रश्न नाही हा मानवी प्रतिष्ठेवर केलेला एक सुनियोजित हल्ला आहे. तुम्ही काय खावे, काय परिधान करावे, कसे चालावे आणि कुठे उभे राहावे हे जर अन्य कोणी ठरवत असेल, तर ती 'संस्कृती' नव्हे ती 'गुलामगिरी' आहे. आज, तेच अन्न उच्चभ्रू उपाहारगृहांमध्ये (रेस्टॉरंट्समध्ये) चढ्या दराने विकले जाते.                                

          प्रसिद्ध दलित क्रांतिकारक कवी नामदेव ढसाळ यांनी एकदा अंधेरीतील एका हॉटेलमध्ये हे पदार्थ वाढण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु ग्राहकांनी ते साफ नाकारले. त्याचप्रमाणे, आमच्या भागात वाल्मिकी समाजातील एका व्यक्तीने सुरू केलेले हॉटेल अवघ्या तीन महिन्यांतच बंद पडले. याउलट, जवळच असलेल्या एका उच्चवर्णीय व्यक्तीच्या "मराठा हॉटेल"मध्ये प्रचंड गर्दी होत असल्याने, केवळ पार्किंग व्यवस्थापनासाठी त्यांना अतिरिक्त कर्मचारी नेमावे लागले होते. "सावजी" सारखी जात-आधारित नावे धारण करून चालवली जाणारी उपाहारगृहे अनेकदा ग्राहकांनी गजबजलेली असतात. जे पदार्थ एकेकाळी "घाणेरडे," "असंस्कृत" आणि "अस्पृश्य" म्हणून हिणवले जात होते, तेच पदार्थ आता अत्यंत सुबकपणे ताटात वाढले जातात, त्यांना इंग्रजीत नवी नावे दिली जातात आणि काचेच्या शोकेसमध्ये मांडून विकले जातात. त्यामुळे प्रश्न असा निर्माण होतो. त्या पदार्थांची चव बदलली, की तुमचा दृष्टिकोन बदलला? की मग, बाजारात दाखल झाल्यानंतरच त्या अन्नाला "पवित्रता" प्राप्त झाली? जेव्हा दलितांनी ते खाल्ले, तेव्हा ते 'घाणेरडे' मानले गेले. आणि जेव्हा तेच पदार्थ पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये अवतरतात, तेव्हा त्यांचे रूपांतर "खाद्य-संस्कृती"मध्ये होते. ही काही चवीची कदर करणे नव्हे तर हा दलित इतिहासाचा अपहार आहे. आमच्या माता आणि आजींनी, भूक आणि अपमानाशी लढा देत, उरल्यासुरल्या तुकड्यांपासून जेवण तयार केले. त्यांच्या स्वयंपाकात वेदना, गरिबी आणि अपमानाची गाथा दडलेली होती पण त्यासोबतच कणखरपणा, कौशल्य आणि जगण्याची एक दुर्दम्य इच्छाशक्तीही होती. त्यांनी केवळ अन्न शिजवले नाही तर जगण्याच्या धडपडीतून त्यांनी एका अमानवी व्यवस्थेलाच प्रतिकार केला. दलित अन्नाला कमी लेखणे म्हणजे त्यांच्या श्रमाचा, त्यांच्या इतिहासाचा आणि भूके विरुद्धच्या त्यांच्या संघर्षाचा अपमान करणे होय. पण एक गोष्ट स्पष्ट होऊ द्या. आम्हाला आमच्या ताटाचे 'रोमँटीकरण' (आदर्शवादी उदात्तीकरण) नको आहे. हाडे, मुंडकी किंवा रक्तापासून बनवलेले पदार्थ खाण्यात आम्ही कोणतीही महानता असल्याचा दावा करत नाही. आम्ही हा प्रश्न विचारत आहोत: मुळात आम्हाला ते पदार्थ खाण्यास भाग का पाडले गेले?

           ज्यांनी आमच्यावर वंचना लादली आणि आता आमच्याच अन्नातून नफा कमावत आहेत, त्यांच्याकडून आम्ही उत्तरदायित्वाची मागणी करत आहोत. आम्ही केवळ पाककृती उघड करत नाही आहोत तर आम्ही सत्तेच्या संरचनांना उघडे पाडत आहोत. दलित अन्न ही केवळ स्वयंपाकघरापुरती मर्यादित बाब नाही. तो जातीय शोषणाचा एक नकाशा आहे. तो वर्ग, श्रम, मालकी हक्क, अपमान आणि प्रतिकार यांचा एक जिवंत दस्तऐवज आहे. भारतीय लोकशाहीसमोर उपस्थित केलेला तो एक कठीण प्रश्न आहे आम्हाला स्वातंत्र्य मिळाले पण आपल्या ताटावरचे स्वातंत्र्य कोणाला मिळाले? दलित अन्नाकडे आता केवळ सहानुभूती किंवा कुतूहलाने न पाहता, ऐतिहासिक जबाबदारीच्या भावनेने पाहण्याची वेळ आली आहे. आमच्या अन्नाला "विचित्र" (exotic) ठरवण्यापूर्वी, आमच्यावर लादलेली वंचना मान्य करा. आमच्या अन्नाच्या चवींचे कौतुक करण्यापूर्वी, आमच्या भूकेचा अपमान करणाऱ्या व्यवस्थेला जाब विचारा. आमचे पदार्थ विक्रीस काढण्यापूर्वी, आमच्या श्रमाला, संस्कृतीला आणि सन्मानाला न्याय मिळेल याची खात्री करा. लक्षात ठेवा दलित अन्न ही केवळ एखाद्या 'मेनू'मधील (खाद्यसूचीतील) एक वस्तू नाही. तो हजारो वर्षांचा एक जखमी इतिहास आहे. ते आमच्या ताटातील उरलेसुरले अन्न नाही; तर तो या राष्ट्राच्या सदसद्विवेकबुद्धीला विचारलेला एक प्रश्न आहे. आणि तो प्रश्न आता केवळ स्वयंपाकघरांपुरता मर्यादित राहणार नाही. तो रस्त्यांवर, विद्यापीठांमध्ये, साहित्य मंचांवर आणि अगदी संसदेतही प्रवेश करेल. कारण आता, आम्ही केवळ आम्ही काय खाल्ले याबद्दलच बोलणार नाही तर आमच्या ताटावर कोणाचे नियंत्रण होते, हे देखील आम्ही जगासमोर आणू.

संकलन :- पवन भगत, चंद्रपूर (महाराष्ट्र)

संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068