लोकशाहीचा गळा आवळणारी 'प्रशासक' नावाची नवी जहागीरदारी ! संविधानाच्या चितेवर सत्तेचा खेळ (A new feudalism called 'Administrator' strangling democracy! Power play on the pyre of the Constitution)
मुंबई :- तुमच्या दस्तुरखुद्द हातांनीच जर संविधानाचा खून होणार असेल, तर मग सांगा, या देशात लोकशाहीचा सूर्य नक्की कुठे उगवणार? जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असल्याचा डांगोरा आपण रोज पिटतो, पण आज महाराष्ट्राच्या मातीत लोकशाहीच्या मूळ ढाच्यालाच सुरुंग लावण्याचे काम पद्धतशीरपणे सुरू आहे. ग्रामपंचायत जी लोकशाहीची पहिली पायरी मानली जाते तिथेच आज संविधानाचा श्वास गुदमरतोय. सत्ताधाऱ्यांची ही नवी 'मोगलाई' आहे की लोकशाही, असा संतप्त सवाल आता गावागावातून विचारला जात आहे. मागच्या दाराने सत्तेची घुसखोरी ज्या सरपंचांचा आणि सदस्यांचा पाच वर्षांचा कायदेशीर कार्यकाळ संपला आहे, त्यांनाच पुन्हा 'प्रशासक' म्हणून खुर्चीवर बसवणे, हा निव्वळ योगायोग नसून लोकशाहीच्या चितेवर रचलेला सत्तेचा क्रूर खेळ आहे. गवत अजूनही उगवते आहे, आणि माणसे अजूनही मरताहेत, पण सर्वात धोकादायक असते, आपल्या स्वप्नांचा मृत्यू होणे, आज गावागावात लोकशाहीच्या स्वप्नाचा मृत्यू होताना दिसतोय. संविधानाने दिलेला मतदानाचा पवित्र अधिकार केवळ कागदावरच उरला आहे का? सत्तेच्या नशेत राज्यकर्त्यांना संविधानाचा विसर पडला आहे. संविधानानुसार, ठराविक काळानंतर जनतेला आपला प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार आहे. जर निवडणुका घेण्यास विलंब होत असेल, तर त्याच जुन्या पराभूत किंवा मुदत संपलेल्या चेहऱ्याऱ्यांना प्रशासक म्हणून कशासाठी घुसवले जात आहे? हे सत्तेचे विकेंद्रीकरण नसून, सत्ताधारी पक्षाच्या 'लाडक्या' कार्यकत्यांचे पुनर्वसन करण्याचा लाजीरवाणा प्रकार आहे. पाच वर्षांचा कौल संपल्यानंतरही पदावर चिकटून राहणे, हा जनतेच्या मताचा धोर अपमान आहे. लोकशाहीत लोकप्रतिनिधीचा कार्यकाळ संपल्यानंतर तिथे तटस्थ 'सरकारी अधिकारी' प्रशासक असणे आणि 'राजकीय व्यक्ती' प्रशासक असणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. राजकीय प्रशासकाच्या नियुक्तीमुळे गावाची तिजोरी आणि निर्णयप्रक्रिया एकाच विशिष्ट गटाच्या दावणीला बांधली जात आहे.
हा प्रकार म्हणजे भारतीय संविधानातील कलम ४० (ग्रामपंचायतींचे संघटन) आणि ७३ व्या घटनादुरुस्तीच्या मूळ गाभ्यावर केलेला आघात आहे. न्यायाची सोय उरली आहे का? मैने देखा है की पत्थर को भी पसीना आता है, जब जुल्म की इंतेहा होती है और इन्साफ नहीं मिलता... ग्रामविकासाच्या नावाखाली सुरू असलेली ही नवी 'जहागीरदारी' सामान्य माणसाचा हक्क हिरावून घेत आहे. सांगायला गेलो तर, सांगावे वाटते खूप काही, पण इथे न्यायाची आणि सत्याची अजिबात सोय नाही! ऐसी स्थिती आज गावगाड्याची झाली आहे. आज जर आपण या जुलमी 'प्रशासक' राजवटीच्या विरोधात आवाज उठवला नाही, तर उद्या निवडणुका ही केवळ एक औपचारिकता उरेल. सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो, ती संविधानाच्या चौकटीतच चालली पाहिजे. महाराष्ट्राच्या या पुरोगामी मातीत. संविधानावर घाला घालणाऱ्या प्रवृत्तींना रोखण्याची ताकद आजही इथल्या सामान्य माणसात आहे. चिराग जिनके घरों के सफर में बुझ गये हैं, उन्हीं के हाथ में अब वक्त की मशालें है! लोकशाहीच्या नावाखाली सुरू असलेली ही 'प्रशासक' नावाची नवी जहागीरदारी उखडून फेकण्याची वेळ आता आली आहे. संविधानाच्या रक्षणासाठी नागरिकांनी आता 'मशाल' हाती घेऊन जागे होण्याची गरज आहे, अन्यथा, लोकशाहीचा हा सूर्य सत्तेच्या अंधारात कायमचा मावळल्याशिवाय राहणार नाही!
संकलन :- रोशन ठाकूर
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या