सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल, सेवेत असलेल्या शिक्षकांना (टीईटी) परीक्षा उत्तीर्ण होने बंधनकारक, अन्यथा राजीनामा द्यावा (Supreme Court's big verdict: In-service teachers must pass the (TET) exam, otherwise they should resign)
वृत्तसेवा :- शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणं किती कठीण आहे हे उमेदवार जाणतात. मेहनत, सखोल अभ्यास, योग्य नियोजन आणि चिकाटी यांच्या जोरावर ही परीक्षा पार करणाऱ्या उमेदवारांना पात्रता प्रमाणपत्राची तब्बल सहा महिन्यांपासून प्रतीक्षा होती. निकाल ऑनलाईन जाहीर झाला होता; मात्र प्रत्यक्ष प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने उमेदवारांची मोठी गैरसोय होत होती. आता अखेर त्यांना प्रमाणपत्र मिळणार असतानाच, सेवेत असलेल्या शिक्षकांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय समोर आला आहे. शिक्षक सेवेत कायम राहण्यासाठी किंवा पदोन्नती मिळवण्यासाठी टीईटी परीक्षा देणे आणि त्यात उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावला. महाराष्ट्र, तामिळनाडूसह अनेक राज्य सरकारांनी ही परीक्षा बंधनकारक आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करत याचिका दाखल केली होती. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेनं (एनसीटीई) 2010 साली 1ली ते 8 वी पर्यंतच्या शिक्षकांसाठी किमान शैक्षणिक अर्हता निश्चित केली आणि त्यानंतर टीईटी परीक्षा सुरू झाली. अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांतील शिक्षकांसाठीही ही अट लागू करता येईल का, आणि त्याचा त्यांच्या अधिकारांवर काय परिणाम होईल, याबाबतचा मुद्दा विस्तारित खंडपीठाकडे सुपूर्द करण्यात आल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं की, निवृत्तीला पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधी उरलेले शिक्षक परीक्षा न देता सेवेचा कालावधी पूर्ण करू शकतील. मात्र, ज्यांना निवृत्तीसाठी पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवा शिल्लक आहे त्यांच्यासाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. अन्यथा त्यांनी राजीनामा द्यावा किंवा सेवानिवृत्तीचे लाभ घेत सक्तीची निवृत्ती घ्यावी, असेही न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
0 टिप्पण्या