रस्ते अपघातात जखमी झालेल्यांना आता देशभर मिळणार मोफत व कॅशलेस उपचार सरकारने जारी केली अधिसूचना (Government has issued a notification that those injured in road accidents will now get free and cashless treatment across the country.)
वृत्तसेवा :- भारत सरकारने रस्ते अपघातग्रस्तांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे, ज्याअंतर्गत देशभरातील अपघातग्रस्तांना 1.5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत आणि रोखमुक्त (कॅशलेस) उपचार मिळतील. ही योजना सर्व प्रकारच्या रस्त्यांवर लागू आहे, मग तो राष्ट्रीय महामार्ग असो किंवा ग्रामीण रस्ता. अपघातग्रस्तांना नामांकित रुग्णालयांमध्ये कोणतेही आगाऊ पैसे न भरता उपचार मिळतील, आणि रुग्णालये थेट राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाकडून निधी प्राप्त करतील. यामुळे 'गोल्डन अवर' मध्ये, म्हणजेच अपघातानंतरच्या पहिल्या तासात, जखमींना त्वरित वैद्यकीय सेवा मिळून प्राणघातक परिणाम टाळता येतील. या योजनेची पायलट चाचणी मार्च 2024 मध्ये चंदीगड येथे यशस्वीपणे पार पडली होती.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ही योजना लागू केली असून, यामुळे अपघातानंतरच्या 'गोल्डन अवर'मध्ये तातडीच्या वैद्यकीय सेवेमुळे अनेकांचे प्राण वाचण्यास मदत होईल. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण या योजनेची अंमलबजावणी करणार आहे, ज्यामध्ये पोलीस, रुग्णालये आणि राज्य आरोग्य यंत्रणा यांचा समन्वय असेल. ही योजना रस्ते अपघातांमुळे होणारे मृत्यू 2030 पर्यंत 50 टक्क्यांनी कमी करण्याच्या सरकारच्या ध्येयाचा एक भाग आहे. या योजनेअंतर्गत, कोणत्याही रस्त्यावर मोटर वाहनाशी संबंधित अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तीला सात दिवसांपर्यंत 1.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत मिळतील. यासाठी अपघातानंतर 24 तासांच्या आत पोलिसांना माहिती देणे आवश्यक आहे.योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 17 सदस्यांचा एक समिती गठीत करण्यात आली आहे, जी योजनेच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवेल. याशिवाय, हिट-अँड-रन प्रकरणांमध्ये मृत्यू झाल्यास पीडितांच्या कुटुंबियांना 2 लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य दिले जाईल. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पोलिसांना माहिती देण्याची अट असली, तरी सरकारने याची प्रक्रिया सुलभ ठेवली आहे, जेणेकरून आपत्कालीन परिस्थितीत कोणताही अडथळा येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने या योजनेच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मोटर वाहन कायद्याच्या कलम 162(2) अंतर्गत, सरकारला 'गोल्डन अवर' मध्ये अपघातग्रस्तांना रोखमुक्त उपचार देण्याची योजना तयार करणे बंधनकारक आहे. एप्रिल 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या योजनेची अधिसूचना त्वरित जारी करण्याचे निर्देश दिले होते, ज्यामुळे ही योजना अंतिम स्वरूपात लागू झाली. 2023 मध्ये भारतात 4.80 लाख रस्ते अपघात झाले, ज्यात 1.72 लाख लोकांचा मृत्यू झाला. यापैकी अनेक मृत्यू हे तातडीच्या वैद्यकीय सेवांच्या अभावामुळे झाले. या पार्श्वभूमीवर, ही योजना अपघातग्रस्तांना त्वरित मदत देण्यासाठी आणि रस्ते सुरक्षेला प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वाची आहे.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या