रामलीला मैदानावरील इंडिया आघाडीची सभा सत्ता बदलाची नांदी तर नाही ? (Could the INDIA alliance rally at Ramlila Maidan be a prelude to a change in power ?)
वृत्तसेवा :- रामलीला मैदानावरील 'इंडिया' आघाडीची सभा यशस्वी करून दाखवयाची असे काँग्रेसने मनावर घेतलेले होते. ही सभा काँग्रेसच्या प्रतिष्ठेचा भाग होता. या सभेत पावसाने खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला. केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील जनमहाभियोगदेखील काँग्रेसला याच पावसामुळे एक दिवस पुढे ढकलावा लागला होता. पण तरीही काँग्रेसने जोर लावला आणि दोन्ही कार्यक्रम यशस्वी करून दाखवले. रामलीला मैदान काँग्रेसविरोधकांना नेहमीच राजकीय फळ देऊन गेलेले आहे. आता या वेळी ते काँग्रेसला सत्तांतराचे फळ देईल का हे बघायचे ! देशात गेली सुमारे आठ दशके काँग्रेसविरोधी राजकारण होत राहिले आहे. काँग्रेस सत्तेवर असताना आणि नसतानाही. गेल्या बारा वर्षांत केंद्रात भाजपची सत्ता असली तरी राजकारण मात्र काँग्रेस विरोधात केले गेले. भाजपकडे गेल्या बारा वर्षांत बहुधा सांगण्याजोगे, दाखवण्याजोगे काहीही नसल्याने मोदींपासून त्यांच्या मंत्र्या नेत्यांपर्यंत सगळ्यांनी काँग्रेसने या देशाची कशी वाट लावली याचेच पाढे वाचले. या वेळी पहिल्यांदाच रामलीला मैदानावर मोदी सरकारच्या चुकांचे पाढे वाचले गेले. हा देशाच्या राजकारणातील मोठा बदल म्हणता येईल. त्या अर्थाने रविवारी झालेली 'इंडिया' आघाडीची सभा आणि त्याआधी निघालेला मोर्चा ऐतिहासिक म्हटला पाहिजे. सदोष 'एसआयआर' रद्द करा, ज्ञानेश कुमारांना हटवा, यासाठीच्या मध्यंतरी आंदोलनाने थोडी विश्रांती घेतल्यामुळे आणि काही वादग्रस्त विधानांमुळे मरगळेल्या भाजपला थोडी उभारी मिळाली असे म्हणता येईल. राहुल गांधी परदेशात गेले, हाही भाजपने मुद्दा बनवला. पण ते परत आले आणि रामलीला मैदानावरील सभेच्या तयारीला लागले. या सभेच्या आयोजनात राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी-वाडा यांनी वैयक्तिक लक्ष घातले होते. त्यांचे विश्वासू सहकारी के. सी. वेणुगोपाल यांनी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब आदी राज्यांतील नेत्यांच्या बैठका घेऊन सभेचा आराखडा तयार केला होता. त्यात जनमहाभियोगही केला गेला. एकेकाळी भाजप ज्या पद्धतीने वेगवेगळ्या गोष्टी करून लोकांचे लक्ष वेधून घेण्यात यशस्वी होत होता, ते आता काँग्रेसलाही जमू लागले आहे. त्या तुलनेत भाजपलाच आता नवे काही सुचत नाही असे दिसते. त्यामुळे भाजपचे तेच तेच नेते दर काही काळाने पत्रकार परिषदा घेऊन काँग्रेस आणि राहुल गांधींवर तोंडसुख घेताना दिसतात, काँग्रेसने मोर्चा काढायचे ठरवले तर आधी भाजपच्याच लोकांनी फूस देऊन उभ्या केलेल्या व्यापाऱ्यांनी मोर्चा-सभेला विरोध केला. त्याचा परिणाम होत नाही असे दिसल्यावर भाजपनेच चांदनी चौकातून मोर्चा काढला. भाजपच्या या मोर्चेकऱ्यांना लोकशाही वाचवायची होती, अराजक येऊ द्यायचे नव्हते. पण हे सगळे कशासाठी
खरगे यांचे विधान वादग्रस्त ठरवणे, सत्तेचा मोह नसल्याचे मोदींनी सांगणे, सभेला व्यापाऱ्यांचा विरोध असल्याचे दिसणे... या कशाचाच परिणाम न होता रविवारी 'रामलीला मैदाना 'वर झालेली सभा यापूर्वीच्या सत्तापालटांची आठवण देऊन गेली. माध्यमांना विरोधी पक्षांचीही दखल घ्यावीच लागत असल्याचा टप्पा गाठल्यानंतर पुढला टप्पा काय असू शकतो ? हे कळले नाही.
केंद्रात आणि दिल्लीतही भाजपचेच सरकार असताना लोकशाही कशापासून वाचवायची होती आणि सत्ता असताना अराजक कसे निर्माण होईल असा प्रश्न होता, पण भाजपने त्याकडे दुर्लक्ष करून मोर्चा काढला. या स्थानिक मोर्चातून भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांचे अस्तित्व दिसले एवढे म्हणता येईल. अलीकडे मुख्यधारेतील वृत्तवाहिन्यांनाही राहुल गांधी काय करत आहेत याचे अप्रूप वाटते हे नाकारता येत नाही. भाजपला इथेही नॅरेटिव्ह ठरवता येत नाही हे भाजपचे मोठेच अपयश. काँग्रेसचे काय चालले आहे हे जाणून घेण्यासाठी लोक वृत्तवाहिन्या सोडून यूट्यूब चॅनल बघत असतील तर नाइलाजाने या डिजिटल चॅनलवाल्यांच्या मागे धावण्याशिवाय पर्यायच नाही. त्यामुळेही भाजपचे सगळे डाव उलटे पडू लागले आहेत असे दिसते, काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी चिडून 'मोदी का बाप भी जाएगा', असे म्हटले. ही आयती संधी चालून आली आहे, आता या वाक्याचे काहीतरी करता येईल असे भाजपला वाटले. मग, मोदींच्या कार्यक्रमात, 'मोदी कही नही जाएगा'च्या घोषणा दिल्या. आपल्यावर कसा अन्याय केला जात आहे, विरोधक कसे त्यांना सत्तेवरून हाकलून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत, आपण सत्तेसाठी भुकेले नाही, आपल्याला शेवटपर्यंत सेवा करायची आहे, असे मोदींनी सांगितले. पण मोदी गेली कित्येक वर्षे हेच सांगत आहेत, त्यात काही नवे नाही. त्यामुळे खरगेंच्या विधानाला मोदींना नेमके प्रत्युत्तर देता आले नाही असे दिसते. मोदींकडे धक्का देण्याची कला होती, ती अलीकडच्या काही महिन्यांत पाहायला मिळालेली नाही. त्यांचे 'वनलायनर' ही गायब झालेले आहेत. उलट, हरदीप पुरींना सांभाळायची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. काँग्रेस आणि 'इंडिया' आघाडीचे आंदोलन सुरू झाल्यापासून भाजपने कितीही प्रयत्न केले तरी त्यांना डाव उलटवता आलेला नाही हे मान्य करावे लागेल. वेगवेगळ्या बातम्या पेरून लक्ष विचलित करण्याचे प्रयत्नदेखील फसल्याचे दिसले. यापूर्वीही या स्तंभात म्हटल्याप्रमाणे आंदोलन सुरूच राहणार आहे. काँग्रेस आणि 'इंडिया' आघाडी आत्ता ज्ञानेश कुमारांच्या मागे लागली आहे असे वाटत असले तरी, त्यांचे खरे लक्ष मोदी-शहा हेच आहेत. ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्या 'रेजीम चेंज' संदर्भातील विधानामुळे भाजपच्या हाती मुद्दा मिळाला असे वाटले होते; पण अराजकता निर्माण केली जात आहे, बांगलादेशप्रमाणे तरुण रस्त्यावर उतरून उठाव करण्याचा डाव आहे, या सगळ्यांना परदेशातून मदत मिळत आहे वगैरे मुद्दे भाजपने कितीही वेळा मांडले तरी मागे पडू लागले आहेत. कोणालाही उठाव करायचा नाही, 'निवडणुकीच्या माध्यमातूनच भारतात सत्ताबदल झाला आहे, तसाच तो होणे अपेक्षित आहे' ही बाब काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीने स्पष्ट केली आहे. म्हणून तर रामलीला मैदानावर रीतसर सभा घेतली गेली. अराजक निर्माण करण्यासाठी अशा सभांची गरज नसते. त्यासाठी हिंसेचा मार्ग चोखाळला जातो. तसे झालेले नाही. आता प्रश्न आहे की पुढे काय ? 'इंडिया' आघाडीचे आंदोलन वेगवेगळ्या अंगाने पुढे जाईल असे दिसते. रस्त्यावर उतरून संघर्षाचा टप्पा कायम राहण्याची शक्यता आहे. 'इंडिया' आघाडीत प्रामुख्याने काँग्रेसकडून हे प्रयत्न केले जातील. पुढील काही महिन्यांत भाजपची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये निवडणुका होणार असल्याने या राज्यांमध्ये अधिक संघर्ष पाहायला मिळू शकेल, सर्वात महत्त्वाचे उत्तर प्रदेश, निवडणुकीच्या लढाईला जोडून ज्ञानेश कुमारविरोध. उत्तर प्रदेशची निवडणूक भाजपसाठी सहजसोपी राहिलेली नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तिथे सक्रिय झालेले आहेत. त्यामुळे सगळेच पत्ते योगी आदित्यनाथ यांच्या हाती राहतील असे नव्हे. लोकसभा निवडणुकीची पुनरावृत्ती झाली तर भाजपसाठी पुढील वाट कठीण होईल हे निश्चित. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत वाराणसीमध्ये दोन्ही जागा समाजवादी पक्षाने जिंकल्या! कॉंग्रेसकडे संघटनेची ताकद कमी असली तरी, या वेळी राहुल गांधी हुकमी एक्का असतील, उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तांतर होईल की नाही याचा अंदाज अद्याप कोणी बांधलेला नाही, पण '२४०' गत झाली तर मात्र दिल्लीतील आंदोलन आणखी तीव्र होईल आणि मोदी सरकार आणखी अडचणीत येईल असे मानले जाऊ शकते. पंजाबची निवडणूक काँग्रेससाठी एकतर्फी होण्याची शक्यता नाही असा अंदाज व्यक्त होत आहे. उत्तर प्रदेश भाजपसाठी संघर्षाचे राज्य असेल, उत्तराखंडमध्ये भाजपकडे असलेली सत्ता काँग्रेसला मिळवता येऊ शकते. या सर्व राज्यांमध्ये राहुल गांधी फॅक्टर आणि ब्राह्मण, दलित, मुस्लीम मुद्दा काँग्रेससाठी किती प्रभावी ठरतो यावर यश अवलंबून असेल. पुढील वर्षी, २०२७ च्या अखेरीला गुजरातमध्ये विधानसभेची निवडणूक आहे. पण त्यासाठी वर्षाचा कालावधी बाकी आहे. तोपर्यंत दिल्लीच्या राजकारणात अनेक घडामोडी होऊ शकतात. पण हे सारे होईस्तोवर रस्त्यावर उतरून करायच्या आंदोलनाचा जोर राहुल गांधींनाच टिकवावा लागेल असे दिसते. राहुल गांधींच्या मागून आता 'इंडिया' आघाडीचे नेते चालताना दिसतात. 'जंतर-मंतर २.०' सुरू झाल्यापासून काँग्रेसने नवनव्या पद्धतीने आंदोलन केलेले आहे. काँग्रेसला कार्यकर्त्यांना रस्त्यावर उतरवण्यात यश आलेले आहे आणि त्यामुळे मोदी सरकारवर दबाव टाकण्यातही ते यशस्वी झालेले आहेत. नोव्हेंबरच्या अखेरच्या आठवड्यात संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होईल. पावसाळी अधिवेशनात इंडिया आघाडीने मोदी सरकारची जबरदस्त कोंडी केली होती. मोदी-शहा फक्त अखेरच्या दिवशी लोकसभेत 'वंदे मातरम्' गाताना दिसले. राज्यसभेत तर त्यांनी तेही केले नाही, इतका जणू धसका, त्यातून ते पूर्णपणे सावरलेले नाहीत. गेल्या अधिवेशनातील दबाव या वेळीही कायम राहण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. रामलीला मैदानावर मोठे आंदोलन झाले तेव्हा केंद्रात सत्तांतर झाले असे इतिहास सांगतो. जयप्रकाश नारायण यांनी १९७५ मध्ये इंदिरा गांधींच्या सरकार विरोधात इथेच जंगी सभा घेतली होती. मग आणीबाणी लागू झाली. ती संपल्यावर १९७७ मध्ये पुन्हा याच रामलीला मैदानावर मोरारजी देसाई, अटलबिहारी वाजपेयी, चरणसिंह, जगजीवन राम अशा विरोधी नेत्यांनी काँग्रेसविरोधात शक्तिप्रदर्शन केले होते. पुढे निवडणूक झाली आणि केंद्रात पहिल्यांदाच काँग्रेसेतर सरकार आले. अण्णा हजारेंच्या नेतृत्वाखाली २०११ मध्ये रामलीला मैदानावरच 'इंडिया अगेन्स्ट करप्शन' चे आंदोलन झाले आणि २०१४ मध्ये काँग्रेसला केंद्रातून पायउतार व्हावे लागले. आता याच मैदानावर 'इंडिया' आघाडीने आंदोलन केलेले आहे. खरे तर मोदी सरकारनेच आत्ताच्या आंदोलनाला रामलीला मैदानाकडे वाट करून दिली आहे. नाही तर ते 'जंतर-मंतर'वरच होत होते. त्यामुळे खुद्द मोदी सरकारनेच सत्तांतराची वाट तर करून दिली नाही ना, असे विचारता येऊ शकेल.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्यांश न्युज), मो. 9421717068
0 टिप्पण्या