द इंडियन एक्सप्रेस’च्या पत्रकार रितिका चोप्रांच्या ज्यांनी निवडणूक आयोगावरील अंतर्गत कामकाजाबाबत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उघडकीस आणले (‘The Indian Express’ journalist Ritika Chopra, who brought to light several important issues regarding the internal functioning of the Election Commission.)

‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या पत्रकार रितिका चोप्रांच्या ज्यांनी निवडणूक आयोगावरील अंतर्गत कामकाजाबाबत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उघडकीस आणले (‘The Indian Express’ journalist Ritika Chopra, who brought to light several important issues regarding the internal functioning of the Election Commission.)

वृत्तसेवा :- ‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या पत्रकार रितिका चोप्रा यांनी 23 सप्टेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या तपासणी अहवालात भारताच्या निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजाबाबत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. या तपासणीनुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी 10 महिन्यांच्या कालावधीत किमान 14 वेळा काही निर्णयांवर लेखी आक्षेप नोंदवले. काही प्रकरणांमध्ये आयोगाच्या नावाने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती आपल्याला पुरेशी देण्यात आली नसल्याचेही त्यांच्या नोंदींमधून दिसते, असा ‘इंडियन एक्सप्रेस’चा दावा आहे. ECINet आणि मतदार यादीचा मुद्दा अहवालात ECINet या केंद्रीय डिजिटल प्रणालीबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. राज्य पातळीवरील अधिकाऱ्यांना मतदार यादीतील नावे जोडणे, वगळणे किंवा बदल करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रणालीवरील प्रवेशाबाबत अडचणी निर्माण झाल्याचे अहवालात नमूद आहे. दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी या प्रक्रियेतील केंद्रीकरणाबाबत चिंता व्यक्त केल्याचेही रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. गोव्यातील 97 मतदारांचा मुद्दा तपासणीमध्ये गोव्यातील 97 मतदार पात्र ठरूनही अंतिम मतदार यादीत त्यांची नावे दिसली नसल्याचा मुद्दा समोर आणण्यात आला आहे. स्थानिक Electoral Registration Officers यांनी त्यांना पात्र ठरवल्यानंतरही केंद्रीय सॉफ्टवेअरमध्ये संबंधित निर्णय नोंदवण्याची अडचण आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. Form 6 वरही आक्षेप नवीन मतदारांच्या नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या Form 6 मध्ये SIR शी संबंधित काही प्रश्न समाविष्ट करण्यात आले होते. या बदलाला दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी आक्षेप घेतल्याचे स्वतंत्र ‘इंडियन एक्सप्रेस’ रिपोर्टमध्ये नमूद आहे. 

         मात्र निवडणूक आयोगाची बाजूही महत्त्वाची या सर्व मुद्द्यांकडे पाहताना निवडणूक आयोगाची भूमिका देखील लक्षात घेणे आवश्यक आहे. ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या तपासणीमध्ये आयोगाकडे प्रश्न पाठवण्यात आले होते; त्या अहवालानुसार आयोगाकडून तपासणीतील प्रश्नांना उत्तर मिळाले नाही. त्याचवेळी आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेत वेगवेगळी मते किंवा सूचना असणे हा प्रक्रियेचा भाग असल्याचे आयोगाने इतर माध्यमांद्वारे स्पष्ट केले आहे, आणि निर्णय पूर्ण आयोगाच्या पातळीवर झाल्याचे त्याचे म्हणणे आहे. रितिका चोप्रांची पत्रकारितेची पार्श्वभूमी रितिका चोप्रा गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकारण, प्रशासन, सार्वजनिक धोरण आणि निवडणूक आयोग यांसारख्या विषयांवर रिपोर्टिंग करत आहेत. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’च्या प्रोफाइलनुसार त्यांना 2021 मध्ये Ramnath Goenka Excellence in Journalism Award आणि 2024 मध्ये Chameli Devi Jain Award मिळाला आहे. या तपासणीचे महत्त्व एवढेच नाही की त्यातून एका संस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले; तर निवडणूक प्रक्रियेत मतदार यादी, डिजिटल प्रणाली, अधिकाऱ्यांचे अधिकार आणि संस्थेतील निर्णयप्रक्रिया किती पारदर्शक असावी, हा व्यापक प्रश्नही पुढे आला आहे. पत्रकारितेचे काम म्हणजे उपलब्ध कागदपत्रे, अधिकृत नोंदी आणि संबंधित पक्षांची बाजू तपासून प्रश्न जनतेसमोर मांडणे. रितिका चोप्रांच्या या तपासणीने निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेबाबत चर्चेला निश्चितच वाव दिला आहे. पुढे आयोगाकडून या मुद्द्यांवर अधिक स्पष्टीकरण आणि संबंधित नोंदी सार्वजनिक झाल्यास संपूर्ण चित्र आणखी स्पष्ट होऊ शकते. 

संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068