लक्षवेधी - प्रा. महेश पानसे.
मूल :- मूल नगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनातील सर्व सफाई कत्राटी कामगारांनी गत अनेक सालापासून मजूरीवाढीवर सुरू असलेल्या प्रशासनाच्या बनवाबनवी विरोधात दोन दिवसीय कामबंद आंदोलन केले, घंटागाडी थांबली. नगरवासियांनी हुंकार भरला व थातूरमातूर चर्चा घडून कामगारांनी आंदोलन मागे घेतले. सफाई कामगारांनी कामबंद आंदोलन मागे घेतल्यानंतर भा. ज. पा. युवा मोर्चा तर्फे कामगार मंत्री ना. आकाश फुंडकर यांना दिलेल्या निवेदनातून ज्या आथिंक अपारदर्शक बाबी पुढे येत आहेत त्या अतिशय गंभीर स्वरूपाच्या दिसतात. प्रथम दर्शनी निवेदनातील आकडेवारी व आरोपावरून न. प. प्रशासनावर मोठ्या भ्रष्टाचाराचे आरोप करता येणार नाही मात्र चौकशी अंती शहनिशा झाली तर गत चार- पाच सालापासून कामगारांच्या वैधानिक हक्काचा व किमान वेतन कायद्याचा " कचरा" करण्यात आला असे म्हणावे लागेल. 2023- 24 पासून घनकचरा व्यवस्थापनातील सफाई कामगारांना अंदाज पत्रकानुसार मजूरी का दिली नाही? जी मजूरी दिली ती नियमानुसार होती का? जनतेला व विशेष करून त्यां 50 कामगारांना पारदर्शक पणे सांगण्यात का आले नाही? 2023-24 या वर्षात अंदाजपत्रक व प्रत्यक्ष सफाई कामगारांना दिलेले वेतन यात अंदाजे 29,24,376 रुपयाची लय भारी तफावत कशी? सदर रक्कम गेली कुठे? कुठल्या खाती खर्च करण्यात आली? कंत्राटदारांस किती रक्कम मंजूर करण्यात आली? अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती कामगार मंत्री यांना दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
भा.ज.यु. मो. उपाध्यक्ष सुरज मांदाडे यांनी निवेदनातून 2023-24 मध्ये मूल न. प. अंतर्गत 50 सफाई कामगारांची तरतुद व प्रतीदिन, प्रतिमजूर मजूरी चे मूळ दर रू 363.44 अधिक विशेष भत्ता रू. 204 असल्याचे विषद केले आहे. मात्र प्रत्यक्षात मजूरांचे खात्यात रू. 380 प्रतीदिन टाकण्यात आल्याची शंका उपस्थित केली आहे. महिन्याकाठी 26 दिवसाचे काम गृहीत धरल्यास दरमहा रूपये 243698 व वर्षाकाठी ही प्रत्यक्ष तफावत ₹. 2924376 होत असल्याची आकडेमोड निवेदनातून पुढे ठेवली आहे. घनकचरा व्यवस्थापनात कंत्राट घेणाऱ्या ठेकेदारांची बदमाशी असेल असे म्हणून चालणार नाही प्राप्त माहितीनुसार सदर अंदाजपत्रकात मूल शहरातील नाल्यांची लांबी सुमारे 130 किलोमीटर असल्याचे कळते व ही नाली सफाई महिण्यात दोनदा करायची आहे. दोनदा सोडा एकदा तरी सफाई होते का? न. प. स्वच्छता सभापती वा नगरसेवक यांनी लक्ष देणे गरजेचे ठरते. चौकशी न. प. ने सुद्धा करावी. कामगारांच्या वैधानिक हक्काचे हनन व किमान वेतन कायद्याचा कचरा करण्याची यात चालबाजी असेल तर विषय चौकशी व कार्यवाही करून संपवायला हवा असे या निवेदनानंतर जागरूक नागरिक बोलायला लागले आहेत. 2023-24 ते 2025-26 ला काळ न. प. प़शाशकाचा होता त्यामुळे कंत्राटी सफाई कामगारांना मागणीनुसार न्याय मिळवून देण्यासाठी खुद्द मुख्याधिकारी यांनी पुढाकार घ्यावा असेही बोलले जात आहे. 2026-27 चे अंदाजपत्रकात 910.18 रुपये कंत्राटी कामगारांचे दर असल्याचे व शाशकीय नियमानुसार यापुढे कामगारांना वेतन अदा करुन कामगारांवर अन्याय होणार नाही अशीही मागणी निवेदनातून मांदाडे यांनी केली आहे.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
0 टिप्पण्या