वृत्तसेवा :- आजकाल काही लोक जाणीवपूर्वक किंवा अज्ञानातून प्रश्न विचारतात की, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी ब्रिटिशांविरोधात एक तरी लढा दिला का? किंवा ते स्वातंत्र्यलढ्यात कुठे होते? खरे तर हा प्रश्नच इतिहासाच्या अज्ञानातून जन्माला आलेला आहे. कारण स्वातंत्र्यलढा म्हणजे फक्त मोर्चे, आंदोलने, तुरुंगवास आणि घोषणाबाजी एवढाच मर्यादित नव्हता. देशाला राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि वैचारिक गुलामगिरीतून मुक्त करण्यासाठी जे लोक लढले, त्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अग्रस्थानी होते. ब्रिटिशांच्या भूमिकेवर बाबासाहेबांची थेट टीका डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनेकदा ब्रिटिश सत्तेला थेट जबाबदार धरले. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले होते की, ब्रिटिशांनी भारतात कायदा आणि प्रशासन दिले असले तरी त्यांनी भारतीय जनतेला दारिद्र्य, अशिक्षण आणि आर्थिक शोषणाच्या गर्तेत ढकलले. त्यांनी ब्रिटिशांच्या आर्थिक धोरणांवर कठोर टीका करताना सांगितले की, भारतातील संपत्तीचा ओघ इंग्लंडकडे वळविण्यात आला आणि भारतीय जनतेला कायम गरीब ठेवण्यात आले. गोलमेज परिषदेत ब्रिटिशांना सुनावलेले खडे बोल 1930 ते 1932 च्या गोलमेज परिषदेत बाबासाहेबांनी ब्रिटिश सरकारसमोर भारतातील दलित, शोषित आणि वंचित समाजाची बाजू मांडली. तेथे त्यांनी ब्रिटिशांना स्पष्टपणे विचारले की, “तुम्ही दीडशे वर्षे भारतावर राज्य केले, पण अस्पृश्यांच्या जीवनात नेमका कोणता मूलभूत बदल घडवून आणला? ब्रिटिशांना हे प्रश्न अत्यंत अस्वस्थ करणारे होते. कारण बाबासाहेब ना ब्रिटिशांचे अंध समर्थक होते, ना कोणाच्या दबावाखाली बोलणारे नेते होते. ब्रिटिश सरकारच्या समित्यांवर असतानाही त्यांच्यावर टीका काही टीकाकार बाबासाहेब व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी मंडळावर होते हे सांगतात; पण पुढचे सत्य लपवतात. बाबासाहेबांनी त्या पदाचा उपयोग ब्रिटिशांची स्तुती करण्यासाठी नाही, तर भारतीय कामगार, शेतकरी आणि वंचित घटकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी केला. कामगारमंत्री म्हणून त्यांनी 8 तासांचा कामाचा दिवस लागू केला, कामगारांना सवेतन रजा, महिला कामगारांचे संरक्षण, कामगार कल्याणाचे कायदे आणले. प्रश्न असा आहे की, जर एखाद्या पदाचा वापर जनतेच्या हितासाठी होत असेल, तर तो देशद्रोह कसा होतो? “भारत छोडो" आंदोलन आणि बाबासाहेब काही जण बाबासाहेबांवर आरोप करतात की ते "भारत छोडो" आंदोलनात नव्हते. परंतु बाबासाहेबांचा मुद्दा वेगळा होता. त्यांना वाटत होते की स्वातंत्र्यानंतर जर दलित, आदिवासी आणि मागास समाजाचे अधिकार सुरक्षित केले नाहीत, तर सत्तेचे हस्तांतरण होईल; पण सामान्य माणसाचे स्वातंत्र्य येणार नाही. त्यांचा संघर्ष हा स्वातंत्र्यानंतरच्या भारतासाठी होता. आज संविधानातील आरक्षण, मूलभूत अधिकार आणि सामाजिक न्यायाच्या तरतुदी पाहिल्या तर त्यांची दूरदृष्टी किती योग्य होती हे लक्षात येते. ब्रिटिशांपेक्षा मोठा शत्रू कोण? बाबासाहेबांनी एकदा अत्यंत मार्मिक विचार मांडला होता की, परकीय सत्तेविरुद्ध लढणे आवश्यक आहेच; पण समाजातील जातीय गुलामगिरीही तितकीच धोकादायक आहे. त्यांच्या दृष्टीने भारतातील लाखो लोकांना माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार नाकारणारी व्यवस्था हीसुद्धा गुलामगिरीच होती. म्हणूनच त्यांनी महाड सत्याग्रह, काळाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन, मनुस्मृती दहन यांसारखे संघर्ष उभे केले. त्यांचा प्रश्न साधा होता, “ब्रिटिश गेले तरी जर माणूस माणसाला अस्पृश्य समजणार असेल, तर त्या स्वातंत्र्याचा उपयोग काय?" ब्रिटिशांना न जुमानणारा राष्ट्रवादी 1946 मध्ये बाबासाहेबांनी ब्रिटिशांच्या घटनात्मक धोरणांवर कठोर टीका केली. भारताचे भविष्य भारतीयांनीच ठरवले पाहिजे, ही त्यांची स्पष्ट भूमिका होती. त्यांनी कधीही ब्रिटिश राजवट कायम राहावी अशी मागणी केली नाही. उलट त्यांनी लोकशाही, प्रतिनिधित्व आणि भारतीयांच्या अधिकारांसाठी सातत्याने संघर्ष केला.
भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी योगदान
ब्रिटिशांच्या आर्थिक शोषणावर टीका करताना बाबासाहेबांनी पर्यायी आर्थिक विचारही दिले. जलव्यवस्थापन, औद्योगिकीकरण, वीज उत्पादन, शेती सुधारणा, कामगार कल्याण, वित्तीय धोरणे यावर त्यांनी मांडलेले विचार आजही अभ्यासले जातात. देशाच्या आर्थिक विकासाचा आराखडा तयार करणाऱ्या मोजक्या भारतीय विचारवंतांमध्ये त्यांचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. संविधान ब्रिटिश राजवटीला दिलेले अंतिम उत्तर ब्रिटिशांनी भारतावर राज्य केले, पण भारताला लोकशाही दिली नाही. स्वातंत्र्यानंतर बाबासाहेबांनी भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून जे निर्माण केले, ते ब्रिटिश साम्राज्यालाच सर्वात मोठे उत्तर होते. समान नागरिकत्व, मतदानाचा अधिकार, मूलभूत हक्क, सामाजिक न्याय, कायद्यापुढे सर्व समान ही तत्त्वे भारताला खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र बनवणारी होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान फक्त एका आंदोलनात किंवा एका समाजापुरते मोजणे म्हणजे हिमालयाची उंची फुटपट्टीने मोजण्यासारखे आहे. ज्यांनी ब्रिटिशांच्या आर्थिक शोषणावर प्रहार केला, ब्रिटिशांना गोलमेज परिषदेत जाब विचारला, लाखो वंचितांना अधिकार मिळवून दिले, कामगारांचे हक्क निर्माण केले, महिलांच्या समानतेसाठी लढले आणि स्वतंत्र भारताला संविधान दिले त्यांच्या देशभक्तीवर प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे इतिहासाशी प्रामाणिक न राहणे होय. ब्रिटिशांविरोधात लढणारे अनेक नेते होते; पण ब्रिटिशांविरोधात लढतानाच भारतीय समाजातील अन्यायाविरुद्धही झुंज देणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे अद्वितीय होते. म्हणूनच बाबासाहेबांचे कार्य केवळ स्वातंत्र्यलढ्याचा भाग नाही, तर आधुनिक भारताच्या उभारणीचा पाया आहे. तसेच ज्यांना वाटते की बाबासाहेबांचे योगदान फक्त एका समाजापुरते मर्यादित आहे, त्यांनी एकदा स्वतःला प्रश्न विचारावा, आज आपण वापरत असलेले घटनात्मक अधिकार, मतदानाचा अधिकार, सामाजिक न्यायाची संकल्पना, कामगारांचे हक्क, महिलांचे अधिकार आणि समान नागरिकत्व यांपैकी कोणती गोष्ट बाबासाहेबांच्या योगदानाशिवाय शक्य झाली असती? डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ एका समाजाचे नेते नव्हते; ते आधुनिक भारताच्या पुनर्जागरणाचे शिल्पकार आणि भारतीय लोकशाहीचे सर्वात भक्कम आधारस्तंभ होते.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
0 टिप्पण्या