चंद्रपूर महानगरपालिकेचा ७४६ कोटी रुपयांचा आणि २८ कोटी ७६ लाख रुपयांचा शिलकीचा अर्थसंकल्प (Chandrapur Municipal Corporation's ₹746 Crore Budget with a Surplus of ₹28.76 Crores)
अर्थसंकल्पात शहराच्या सर्वांगीण विकासासह पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, आरोग्य सेवा, स्वच्छता आणि पायाभूत सुविधांवर विशेष भर
चंद्रपूर :- चंद्रपूर महानगरपालिकेचा सन २०२६-२०२७ या आर्थिक वर्षासाठी सुमारे ७४६ कोटी रुपयांचा आणि २८ कोटी ७६ लाख रुपयांचा शिलकी अर्थसंकल्प आज सर्वसाधारण सभेत सादर करण्यात आला. स्थायी समिती सभापती मनस्वी गिऱ्हे यांनी महापौरांच्या उपस्थितीत हा अर्थसंकल्प मांडला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ न करता विकासकामांना प्राधान्य देण्यात आल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. अर्थसंकल्पात शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, आरोग्य सेवा, स्वच्छता आणि पायाभूत सुविधांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. अमृत २.० योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठा यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी ८० कोटी रुपये तर सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी मलनिस्सारण प्रकल्पाकरिता १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिका रुग्णालयांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्यासाठी २२.४९ कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत. तसेच महिला व बालकल्याणासाठी २.२८ कोटी, दिव्यांग कल्याणासाठी १.४२ कोटी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी १.५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
शहर सौंदर्यीकरणासाठी ५० लाख रुपये, चौक सुशोभीकरणासाठी १ कोटी रुपये आणि माझी वसुंधरा अभियानासह ई-बस सेवेद्वारे पर्यावरण संवर्धनावर भर देण्यात आला आहे. रस्ते दुरुस्ती व बांधकामासाठी ३ कोटी, नाली बांधकामासाठी २ कोटी आणि पथदिव्यांच्या देखभालीसाठी ३ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. रस्ते सुरक्षा व जनजागृतीसाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नात मालमत्ता करातून ४५.४७ कोटी, सफाई शुल्कातून ७.८० कोटी, उपयोगिता शुल्कातून १२ कोटी, जीएसटी अनुदानातून १०८.६० कोटी आणि विविध शासकीय योजनांमधून सुमारे ४०३.४९ कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. १५ व्या वित्त आयोगाकडून १५ कोटी रुपयांचे अनुदान अपेक्षित आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी १४.८७ कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले असून नगरसेवक स्वेच्छा निधी ५ लाखांवरून वाढवून १५ लाख रुपये प्रति नगरसेवक करण्यात आला आहे. तसेच गरीब व निराधार कुटुंबांसाठी अंत्यविधी अनुदान २ हजारांवरून ३ हजार रुपये करण्यात आले आहे. या सभेला महापौर संगीता खांडेकर, उपमहापौर प्रशांत दानव, आयुक्त अकुनुरी नरेश, मुख्य लेखाधिकारी मनोज गोस्वामी, शहर अभियंता रवींद्र हजारे तसेच सर्व नगरसेवक आणि अधिकारी उपस्थित होते. करवाढ टाळून विकासाभिमुख असा हा अर्थसंकल्प असल्याचे सभागृहात स्पष्ट करण्यात आले.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या