वृत्तसेवा :- SC/ST Act अंतर्गत 14 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या 889 मृतकांच्या वारसांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याचा आज महाराष्ट्र शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर झाला. हा निर्णय केवळ शासनाचा आदेश नाही, तर सामाजिक न्यायाची, संविधानिक मूल्यांची आणि संवेदनशील प्रशासनाची उज्ज्वल उदाहरण आहे. या लढ्यामागील सर्वात महत्त्वाचे, दूरदृष्टीचे आणि परिणामकारक नेतृत्व म्हणजे सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे साहेब 14 वर्षे थांबलेली न्यायाची वाट आणि एक व्यक्तीचा अथक पाठपुरावा 2011 ते 2025 या काळात अट्रॉसिटीमुळे 889 नागरिकांचा मृत्यू झाला, पण त्यांच्या कुटुंबांना कायद्यानुसार मिळायला हवी असलेली सरकारी नोकरी मिळाली नव्हती. फाईल्स हलत नव्हत्या, प्रकरणे धूळ खात पडली होती, आणि ही कुटुंबे सरकारी कार्यालयात दर दर भटकत होती. त्यामधे महार मांग चांभार आदिवासी ईत्यादी जाती जमातीचे गोर गरीब अत्याचार पीड़ित लोक वाट पाहात होती न्याय कधी मिलेल याची.
या प्रलंबित हक्काला वास्तवाचे स्वरूप देण्याचे धाडस आणि निश्चय डॉ. हर्षदीप कांबळे साहेब यांनी दाखवला. ते फाईल म्हणजे केवळ कागद नाही, तर दु:ख भोगणाऱ्या कुटुंबांचे भविष्य मानतात यातच त्यांची संवेदना आणि प्रशासकीय प्रामाणिकता दिसते. नेतृत्व, नियोजन आणि निर्णायक कृती 889 कुटुंबांना न्याय देण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीची स्थापना प्रकरणांचा सखोल अभ्यास धोरणात्मक कागदपत्र तयार करणे विभिन्न विभागांशी समन्वय अंमलबजावणीचा स्पष्ट मार्ग तयार करणे महाराष्ट्र शासनाचे विशेष आभार व अभिनंदन हा निर्णय घेतल्याबद्दल. हे डॉ. कांबळे सर प्रधान सचिव ह्यांच्या प्रयत्नाने घडले. ते प्रशासक म्हणून कठोर, पण अंत:करणाने करुणामय. त्यांची दृष्टी फाईल बंद करण्याची नाही समस्या संपवण्याची.
डॉ. हर्षदीप कांबळे साहेब बाबासाहेबांच्या विचारांचे जीवंत प्रतिबिंब डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची सामाजिक समता, संवेदना, वंचितांसाठी न्याय आणि राज्यघटनावादाचे तत्त्व डॉ. कांबळे साहेबांच्या प्रत्येक निर्णयात झळकते. हया निर्णयाने .. ते नीती बनवत नाहीत, ते दिशा देतात. ते शासन चालवत नाहीत, ते समाज जोडतात. हा निर्णय म्हणजे त्यांची पदाची शक्ती नव्हे त्यांच्या मूल्यांची, मिशनची आणि सामाजिक बांधिलकीची साक्ष. हा निर्णय नोकरीचा नाही आत्मसन्मानाचा आहे आज 889 कुटुंबांना नोकरी मिळत आहे, पण त्यापेक्षा महत्त्वाचे आहे संविधानिक हक्काची पुनर्स्थापना दलित-आदिवासी समाजाच्या न्यायलढ्याला दिशा, शासनात संवेदनशीलतेची नवी परंपरा एक वाक्यात… “न्याय शक्य आहे, जर इच्छाशक्तीअसेल आणि संघर्ष करण्याची हिम्मत असेल”… डॉ. हर्षदीप कांबळे साहेब हे त्याचे जिवंत उदाहरण आहेत.”
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068


टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या