२५ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे नजरा : निवडणुकीला स्थगिती मिळण्याच्या शंकेने उमेदवारांची धाकधूक (Eyes on Supreme Court hearing on November 25: Candidates are scared due to doubts about getting a stay on the election)
बल्लारपूर नगरपरिषदेनी ओलांडली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा, बल्लारपूरात ६१.६७% आरक्षणासह जिल्ह्यात आघाडीवर
चंद्रपूर : चंद्रपूर महानगरपालिकासह बल्लारपूर व अन्य 5 नगरपरिषदा व भिसी नगरपंचायतने ५०% टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली. केवळ मूल, वरोरा, गडचांदूर व राजुरा नगरपरिषदेचे आरक्षण ५० टक्के आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीला स्थगिती दिल्यास आतापर्यंतच्या परिश्रमाचे काय होणार, या प्रश्नाने उमेदवारांमध्ये धडकी भरली असून, मंगळवार दि. २५ नोव्हेंबर २०२५ च्या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के ओलांडू नका, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे. या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्यास निवडणुका स्थगित केल्या जातील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्या. जयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर या संदर्भात सुनावणी सुरू आहे. 'राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सन २०२२ च्या जे. के. बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वीच्या परिस्थितीनुसारच घेतल्या जाऊ शकतात,' असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. जिल्हा परिषद इच्छुकांमध्येही धडकी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या राज्यातील ११ जिल्हा परिषदांमध्ये चंद्रपूरचाही समावेश आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर इच्छुकांनी तयारी सुरू केली. मतदारांच्या भेटीगाठी घेऊन आपापल्या क्षेत्रात कार्यकर्ते जोडण्याचे काम करीत आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणावरून स्थगिती दिल्यास सर्व प्रयत्नांवर पाणी फेरले जाऊ शकते. त्यामुळे काहींनी आपल्या प्रचार कार्याला काही प्रमाणात विराम दिला आहे. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येत नाही तोपर्यंत गुप्त प्रचाराला मुरळ घातल्याचीही चर्चा जिल्ह्यातील राजकारणात रंगली आहे. जिल्ह्यातील सर्वाधिक आरक्षण ६१.६७ टक्के बल्लारपूर नगरपरिषदेत निघाले. हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अनुसरून नाही. त्यामुळे न्यायालयाने स्थगिती दिल्यास उगाच प्रयत्न वाया जाईल, या शंकेने भाजपसह काँग्रेसच्याही गुप्त प्रचाराचा वेग मंदावल्याची शहरात चर्चा आहे. चार नगरपरिषदांनी राखली मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायप्रविष्ठ प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रसारमाध्यमा द्वारे जिल्ह्यातील चंद्रपूर मनपा, दहा नगरपरिषदा व भिसी नगरपंचायतच्या आरक्षणाची माहिती घेतली असता, केवळ वरोरा, गडचांदूर, मूल व राजुरा नगरपरिषदेतील आरक्षण ५० टक्के असल्याचे स्पष्ट झाले. उर्वरित सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील नगर परिषदांच्या आरक्षणाचा विचार करता चंद्रपूर महानगपालिका - 53%, चिमूर - 55%, नागभीड - 58.89%, भद्रावती - 55.17%, ब्रम्हपुरी - 52%, भिसी - 58.82%, घुग्गुस - 59% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे तर राजुरा, मूल, गडचांदूर, वरोरा या नगरपरिषदाची मर्यादा 50% आरक्षणात आहे. राज्याची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या विनंतीवरून न्यायालयात पुढील सुनावणी मंगळवारी (दि. २५) नोव्हेंबर २०२५ रोजी होणार आहे. निवडणूक मैदानात उतरलेले उमेदवार कामाला लागले आहेत. मात्र, न्यायालयाचा निकाल कुणाच्या बाजूने येणार, या प्रश्नाने चांगलेच धास्तावले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात काय होईल? इच्छुकांची घालमेल, मंगळवारी निर्णय, कायदेतज्ज्ञांच्या मते निवडणुका वेळेतच पार पडतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय येत्या मंगळवारी काय निकाल देणार याबाबत राजकीय पक्ष कार्यकर्ते आणि इच्छुकांमध्ये कमालीची उत्सुकता आहे. जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुका वेळेत होतील की नाही याबाबत साशंकता आहे. गेली साडेतीन वर्षे निवडणुकीची प्रतीक्षा करीत असलेल्या इच्छुकांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया थांबवली जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले असल्यामुळे नगर परिषद निवडणूक होईल, असे गृहीत धरले जात आहे. २ डिसेंबरला होणाऱ्या या निवडणुकीचा निकाल ३ डिसेंबरला जाहीर होणार आहे. मंगळवारी न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण द्या आणि नंतरच निवडणूक घ्या, असे आदेश दिले तर जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणूक किमान महिनाभर तरी पुढे ढकलली जाईल, अशी शक्यता आहे. डेडलाइनही अडचणीत ३१ जानेवारीच्या आधी राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले होते. मात्र, ५० टक्क्यांच्या मर्यादितच निवडणूक घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने जर मंगळवारी दिले तर ३१ जानेवारीची डेडलाइन सांभाळणे कठीण जाईल. जिल्हा परिषद आणि महापालिका यांच्यासाठी जे आरक्षण सध्या काढलेले आहे त्यानुसारच निवडणुका घ्या, अशी अनुमती सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिली तर मात्र राज्य निवडणूक आयोग जिल्हा परिषद निवडणुकीची घोषणा लगेच करेल आणि साधारणतः २२, २३ डिसेंबरला जिल्हा परिषद निवडणूक होईल, अशी शक्यता आहे. तज्ज्ञांना वाटते कोर्ट स्थगिती देणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी जिल्हा परिषद किंवा महापालिका निवडणुकीला कोणतीही स्थगिती दिली जाणार नाही, असे काही कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. मध्य प्रदेशबाबत २०२३ मध्ये अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका उद्या स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकप्रतिनिधी शिवाय दीर्घकाळ रिक्त ठेवणे योग्य नाही, असे मत व्यक्त केले होते. त्यानुसार तिथे निवडणुका झाल्या. महाराष्ट्रात २०२२ च्या आधीच्या परिस्थितीनुसार आरक्षण देऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ च्या आधी घ्याव्यात, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिले आहेत. त्यानुसारच निवडणुका होतील, असेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे इच्छुकांच्या मनाची घालमेल सुरू आहे.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
0 टिप्पण्या