एससी, एसटी आरक्षणा बाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने दिलेल्या निकालाचा वाढता विरोध, 21 ऑगस्टला भारत बंद ची घोषणा (Bharat Bandh announced on August 21 amid growing opposition to Supreme Court bench verdict on SC, ST reservation)
वृत्तसेवा :- सुप्रीम कोर्टाने एससी-एसटी आरक्षणाबाबत दिलेल्या निर्णयावरून दलित संघटनांमध्ये संताप उसळला आहे. बसपा प्रमुख मायावती यांनी कोर्टाच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने एससी आणि एसटी आरक्षणामध्ये उप-कोटा निश्चित करण्यास मान्यता दिली होती. एससी आणि एसटी प्रवर्गातील कोणतीही जात अधिक मागासलेली आहे, असे राज्य सरकारांना वाटत असेल, तर त्यासाठी उप-कोटा निश्चित केला जाऊ शकतो, असे कोर्टाने दिलेल्या निर्णयात म्हटले होत. या सोबतच ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ४-३ च्या बहुमताने SC आणि ST मध्ये क्रिमी लेयर बंधनकारक असले पाहिजे असे देखील सांगितले होते. क्रिमी लेयरच्या खाली येणाऱ्या लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळू नये. त्याऐवजी त्याच समाजातील गरिबांना प्राधान्य द्यायला हवे, असे देखील कोर्टानं म्हटलं होत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे काहींनी स्वागत केले. तर काहींनी विरोध केला आहे. दलित संघटना या निर्णयाच्या विरोधात आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. तसेच देशभरातील अनेक दलित संघटना या निर्णयाविरोधात आंदोलनाच्या पवित्रात असून त्यांनी २१ ऑगस्टला भारत बंदची घोषणा देखील केली आहे.
दलित समाजातील १० टक्के लोक सधन आहेत. त्यांच्याकडे मोठा पैसा आहे. असे असले तरी आरक्षणाचा लाभ त्यांच्या मुलांपासून हिरावून घेता येणार नाही. याचे कारण जातीयवादी मानसिकता असलेल्या लोकांचे विचार अजूनही बदललेले नाहीत. दलित समाजाकडे पैसे असतांना देखील त्यांना समाजात मान्यता नाही. अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडून आरक्षण हिसकावून घेणे योग्य होणार नाही. दरम्यान, याप्रकरणी भाजप आणि काँग्रेसने कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र आग्रा कॅन्टचे आमदार जी. एस धर्मेश यांनी देखील कोर्टाच्या या निर्याला विरोध करत रविवारी भारत बंदला पाठिंबा देत समाजाच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली. जीएस धर्मेश दलित समाजातून आलेला आहे. अनेक दलित संघटनांकडून या निर्णयाविरोधात २१ ऑगस्टला भारत बंदचीही हाक देखील देण्यात आली आहे. विशेषत: बसपा प्रमुख मायावती यांनीही याला विरोध केला आहे. अशा प्रकारे आरक्षण संपवण्याचे षडयंत्र रचले जात असल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे. उप-कोट्याबाबत मायावती म्हणाल्या की, याद्वारे सरकार कोणत्याही जातीला त्यांच्या इच्छेनुसार कोटा देऊ शकतील आणि त्यांचे राजकीय स्वार्थ पूर्ण करू शकतील. कोर्टाने दिलेल्या हा निर्णय योग्य नाही. एवढेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या क्रिमी लेयरबाबतच्या निर्णय देखील चुकीचा असल्याचं त्यांनी म्हणत त्याला विरोध केला आहे.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
Post a Comment
0Comments