Advertisement

Responsive Advertisement

Live cricket

शिवसेना आणि धनुष्यबाण कुणाचा ? आमदाराचं काय होणार सर्वोच्च न्यायालयात महत्वपूर्ण सुनावणी (Who owns the Shiv Sena and the 'Bow and Arrow' symbol? What will happen to the MLAs? A crucial hearing in the Supreme Court.)

शिवसेना आणि धनुष्यबाण कुणाचा ? आमदाराचं काय होणार सर्वोच्च न्यायालयात महत्वपूर्ण सुनावणी (Who owns the Shiv Sena and the 'Bow and Arrow' symbol? What will happen to the MLAs? A crucial hearing in the Supreme Court.)

वृत्तसेवा :- महाराष्ट्राच्या राजकारणातलं सगळ्यात मोठं असलेल्या सत्तानाट्यावर मागील ४ वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू आहे. पण, अजूनही शिवसेना कुणाची? याबद्दल फैसला झाला नाही. शिवसेना कुणाची? यावर मागील दोन दिवसांपासून सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. गुरुवारी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तीवाद करीत विविध मुद्यांना हात घातला. बुधवारी दमदार युक्तिवाद केल्यानंतर ठाकरे गटाकडून सिब्बल यांनी आज गुरुवारी सुद्धा जोरदार युक्तीवाद केलाय. आजच्या युक्तिवादात, निवडणूक आयोगाने 2018 च्या पक्षाच्या घटनेकडे दुर्लक्ष केलं असून 2018 ला उद्धव ठाकरे यांच्याकडे संघटनेत बहुमत असल्याचा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला. दरम्यान, अपात्रता आणि निवडणूक आयोगाचा निर्णय ही दोन वेगळी प्रकरणं असून आम्हाला विधीमंडळ सदस्य अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यायचा आहे, असं कोर्टानं म्हटलंय. तर ही दोन्ही प्रकरणं एकच असून, खंडपीठाने अपात्रतेबाबत निर्णय दिल्याचं सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. 
            न्यायालयाच महत्वपूर्ण निरीक्षण उद्धव ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद करताना निवडणूक आयोगाने (ECI) चिन्हाच्या निर्णयात शिंदे गटाला बहुमत असल्याचे मानलं असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. यावर न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांनी हा मुद्दा आजच्या अपात्रता सुनावणीसाठी संबंधित नाही, असं तोंडी निरीक्षण नोंदवलं. संबंधित वेळी निवडणूक आयोगाचा निर्णय झालेला नव्हता, असं न्यायालयानं नमूद केलं. सुभाष देसाई निकालात माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी राणा प्रकरणावर दोन महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली होती, असा उल्लेख न्यायालयाने केला. सध्या न्यायालयासमोरचा मुख्य प्रश्न आमदार अपात्रतेचा आहे, असे न्यायमूर्ती बागची यांनी स्पष्ट केले. शिंदे गटाला विश्वासदर्शक ठराव (Floor Test) प्रक्रियेत सहभागी होता आले का, हा वेगळा मुद्दा असल्याचे न्यायालयानं नमूद केलं. संविधान पीठाचा निर्णय भावी काळासाठी (Prospective) लागू होतो, असेही न्यायमूर्ती बागची यांनी तोंडी निरीक्षणात म्हटलं.

संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या