निवडणूक आयोगाचा वादाचा प्रश्न म्हणजे केवळ ज्ञानेश कुमार यांचा प्रश्न नसून प्रश्न आहे भारताच्या लोकशाहीतील प्रत्येक मतदाराच्या मताचा....!
वृत्तसेवा :- भारतात निवडणूक म्हणजे केवळ मतदानाचा दिवस नाही… त्या मतदानामागे असते एक घटनात्मक संस्था भारताचा निवडणूक आयोग! आणि या संस्थेचे नेतृत्व सध्या करत आहेत ज्ञानेश कुमार. पण आज त्यांचे नाव एवढे चर्चेत का आले आहे. त्यासाठी आधी जाणून घ्यावी लागेल त्यांची संपूर्ण कारकीर्द… आग्रा ते IIT कानपूर… ज्ञानेश कुमार यांचा जन्म 27 जानेवारी 1964 रोजी उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथे झाला. त्यांचे शिक्षण अत्यंत उच्च दर्जाचे झाले. त्यांनी IIT कानपूरमधून सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये B.Tech केले. त्यानंतर Business Finance चा अभ्यास केला आणि Harvard University येथे Environmental Economics चा अभ्यास केल्याची माहिती निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत प्रोफाइलमध्ये आहे. 1988 मध्ये ते IAS अधिकारी झाले. आणि त्यांना मिळाले केरळ कॅडर.म्हणजे ज्ञानेश कुमार हे राजकारणी नाहीत. ते करिअर प्रशासकीय अधिकारी आहेत. केरळपासून दिल्लीपर्यंत… IAS अधिकारी म्हणून त्यांनी केरळमध्ये अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केले. Sub Collector… District Collector… Municipal Commissioner… Kerala State Cooperative Bank चे MD… तसेच केरळ सरकारमध्ये विविध विभागांचे सचिव म्हणूनही त्यांनी काम केले. यानंतर त्यांचा प्रवास दिल्लीकडे वळला. केंद्र सरकारमध्ये त्यांनी संरक्षण मंत्रालयात Joint Secretary, गृह मंत्रालयात Joint Secretary आणि Additional Secretary, संसदीय कामकाज मंत्रालयाचे Secretary आणि नंतर सहकार मंत्रालयाचे Secretary
म्हणून काम केले. मग येते Article 370 ची कथा… ज्ञानेश कुमार यांच्या कारकिर्दीतील सर्वाधिक चर्चेत आलेल्या जबाबदाऱ्यांपैकी एक म्हणजे गृह मंत्रालयातील Jammu & Kashmir Division. 2019 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील Article 370 संदर्भातील केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या काळात ते गृह मंत्रालयात संबंधित जबाबदारीवर होते. त्यानंतर अयोध्या प्रकरणाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निर्माण झालेल्या प्रशासकीय प्रक्रियेतही त्यांनी भूमिका बजावली होती. म्हणूनच त्यांची प्रशासकीय कारकीर्द केवळ राज्य सरकारपुरती मर्यादित नव्हती. ती केंद्रातील अत्यंत संवेदनशील विषयांशी जोडलेली होती. अमित शाह यांच्या मंत्रालयात काम… याच ठिकाणी त्यांच्या कारकिर्दीचा राजकीय संदर्भ चर्चेत येतो. ज्ञानेश कुमार हे राजकारणी नाहीत आणि त्यांच्याकडे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे पद असल्याचा पुरावा उपलब्ध नाही. परंतु ते गृह मंत्रालयात काम करत असताना त्या मंत्रालयाचे नेतृत्व अमित शाह करत होते. नंतर ज्ञानेश कुमार सहकार मंत्रालयाचे सचिव झाले, जे अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली होते. यामुळे त्यांच्या राजकीय संबंधांबद्दल चर्चा झाली. पण एक महत्त्वाचा फरक लक्षात घ्यायला हवा— एखाद्या मंत्र्याच्या मंत्रालयात वरिष्ठ अधिकारी म्हणून काम करणे आणि त्या राजकीय नेत्याशी वैयक्तिक किंवा पक्षीय राजकीय संबंध असणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. उलट त्यांच्या कारकिर्दीत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UPA सरकारच्या काळातही त्यांनी 2007 ते 2012 दरम्यान संरक्षण मंत्रालयात Joint Secretary म्हणून काम केले होते. म्हणजे त्यांची प्रशासकीय कारकीर्द वेगवेगळ्या केंद्र सरकारांच्या काळात राहिली. 31 जानेवारी 2024… ज्ञानेश कुमार 31 जानेवारी 2024 रोजी IAS सेवेतून निवृत्त झाले. पण निवृत्तीनंतर त्यांची कारकीर्द संपली नाही. अवघ्या काही आठवड्यांत ते पुन्हा एका अत्यंत महत्त्वाच्या घटनात्मक संस्थेत आले. 15 मार्च 2024 रोजी त्यांची निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली. ही नियुक्ती तत्कालीन निवड प्रक्रियेनुसार पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने केली होती. आणि मग 2025 मध्ये मोठी जबाबदारी… 19 फेब्रुवारी 2025. ज्ञानेश कुमार यांनी भारताचे 26वे मुख्य निवडणूक आयुक्त Chief Election Commissioner (CEC) म्हणून पदभार स्वीकारला. त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेद्वारे झाली.
17 फेब्रुवारी 2025 च्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार राष्ट्रपतींनी त्यांची CEC म्हणून नियुक्ती केली आणि ती नियुक्ती 19 फेब्रुवारी 2025 पासून प्रभावी झाली. त्या वेळी निवड समितीमध्ये— पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचा समावेश होता. राहुल गांधी यांनी या नियुक्ती प्रक्रियेवर dissent note नोंदवला होता, अशी नोंद उपलब्ध आहे. मग वाद नेमका कुठून सुरू झाला? इथून कथा आजच्या चर्चेपर्यंत येते. SIR — Special Intensive Revision म्हणजे मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरावलोकन. मतदारयादीतील मृत व्यक्ती, स्थलांतरित मतदार, दुबार नोंदी किंवा इतर चुकीच्या नोंदी शोधणे आणि मतदारयादी अद्ययावत करणे हा या प्रक्रियेचा उद्देश असल्याचे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. मात्र या प्रक्रियेवर विरोधी पक्षांकडून गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. विशेषतः मतदारांची नावे काढणे, नवीन मतदारांची नोंदणी, Form-6 मधील बदल आणि मतदारांच्या डेटाच्या व्यवस्थापना बाबत वाद निर्माण झाला. आणि मग निवडणूक आयोगाच्या आतूनच आवाज आला. सप्टेंबर 2026 मध्ये The Indian Express ने केलेल्या तपासणीच्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील दहा महिन्यांत किमान 14 वेळा काही निर्णयांवर औपचारिक आक्षेप नोंदवले, असा दावा त्या वृत्तात करण्यात आला. या आक्षेपांमध्ये मतदार नोंदी, नवीन मतदारांची नोंदणी, काही नावे वगळण्याची प्रक्रिया आणि अधिकारांच्या केंद्रीकरणासंबंधी प्रश्न उपस्थित झाल्याचे वृत्त आहे. यामुळे वाद आणखी मोठा झाला. कारण बाहेरून विरोधक प्रश्न विचारत आहेत ही एक गोष्ट… पण निवडणूक आयोगातीलच दोन सदस्यांनी काही निर्णयांवर आक्षेप घेतल्याचे वृत्त समोर येणे ही पूर्णपणे वेगळी बाब होती. निवडणूक आयोगाने मात्र सर्व निर्णय एकमताने घेतले जात असल्याचे म्हटल्याचे India Today ने नोंदवले आहे.
महाराष्ट्रातही पडसाद या वादाचा महाराष्ट्रातही राजकीय पडसाद उमटला. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आणि निवडणूक आयोगातील निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित केले. उद्धव ठाकरे यांनीही ज्ञानेश कुमार यांच्यावर तीव्र टीका केली. हे मात्र राजकीय नेत्यांचे आरोप आणि भूमिका आहेत; त्यांना सिद्ध झालेले तथ्य म्हणून मांडता येत नाही. दरम्यान, महाराष्ट्रातील SIR संदर्भातील काही निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला आव्हान देणारी याचिकाही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठासमोर दाखल झाल्याचे 24 सप्टेंबर 2026 रोजी वृत्त आले. एका अधिकाऱ्याची कहाणी… पण प्रश्न देशाच्या निवडणूक व्यवस्थेचा! ज्ञानेश कुमार यांच्या कारकिर्दीकडे पाहिलं तर एक गोष्ट स्पष्ट दिसते— ते राजकारणातून आलेले नेते नाहीत. ते 1988 बॅचचे IAS अधिकारी आहेत. केरळमध्ये प्रशासन… दिल्लीमध्ये संरक्षण मंत्रालय… गृह मंत्रालय… जम्मू - काश्मीर… अयोध्या प्रकरणाशी संबंधित प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सहकार मंत्रालय… निवडणूक आयुक्त… आणि अखेर भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त पण आज त्यांचे नाव एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आहे. SIR वरून देशात राजकीय वाद… मतदारयादी वरून प्रश्न… निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत मतभेदां बाबत वृत्त… आणि महाराष्ट्रात राजकीय नेत्यांकडून तीव्र टीका… यामुळे आता देशाचे लक्ष एका घटनात्मक संस्थेकडे लागले आहे— निवडणूक आयोग नेमका कसा निर्णय घेतो? मतदारयादीतील बदलांची प्रक्रिया किती पारदर्शक आहे? आयोगातील तीन सदस्यांमध्ये निर्णयप्रक्रियेबाबत मतभेद असल्यास त्याची नोंद कशी होते? आणि सर्वांत महत्त्वाचे भारतीय मतदाराचा निवडणूक आयोगावरचा विश्वास कसा टिकवला जाणार? या प्रश्नांची उत्तरे कोणत्याही एका पक्षाच्या बाजूने किंवा विरोधात नसून घटनात्मक संस्था, कायदा, पारदर्शक प्रक्रिया आणि उपलब्ध पुराव्यांमध्ये शोधावी लागतील. कारण शेवटी… निवडणूक आयोगाचा प्रश्न म्हणजे केवळ ज्ञानेश कुमार यांचा प्रश्न नाही. तो प्रश्न आहे भारताच्या लोकशाहीतील प्रत्येक मतदाराच्या मताचा..!
संकलन - दत्ता पवार मो. 9657608332
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
0 टिप्पण्या