वृत्तसेवा :- अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्या आरक्षणात ‘क्रीमी लेयर’चा नियम लागू होत नसल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत एससी-एसटी आरक्षणात ‘क्रीमी लेयर’ लागू करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेला विरोध केला आहे. केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, संबंधित जनहित याचिकांमध्ये संविधानाने दिलेल्या कोणत्याही मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा उल्लेख नाही. तसेच एससी-एसटी आरक्षणावर ‘क्रीमी लेयर’ लागू होतो, असेही कुठेही स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले नाही. सरकारने पुढे स्पष्ट केले की, ‘क्रीमी लेयर’ ही संकल्पना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (एसईबीसी) यांच्या आरक्षणाशी संबंधित आहे. यासाठी केंद्राने अशोक कुमार ठाकूर विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणातील संविधान पीठाच्या निर्णयाचा दाखला देत ‘क्रीमी लेयर’चा सिद्धांत केवळ ओबीसी आणि एसईबीसीपुरताच मर्यादित असल्याचे नमूद केले आहे. केंद्राने असेही सांगितले की, आरक्षण धोरणात उत्पन्नाच्या आधारे कोणताही बदल करायचा असल्यास त्यापूर्वी सामाजिक आणि आर्थिक निकषांचा व्यापक अभ्यास करणे आवश्यक आहे.
एससी-एसटी यादीत बदलाचा अधिकार फक्त संसदेला केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले की, संविधानातील अनुच्छेद ३४१ आणि ३४२ नुसार एससी आणि एसटीच्या यादीत बदल करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे. कोणतेही राज्य सरकार, न्यायालय किंवा इतर संस्था या यादीत बदल करू शकत नाहीत १९९२ मध्ये ‘क्रीमी लेयर’चा सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ मध्ये प्रसिद्ध मंडल आयोग प्रकरणातील (इंद्रा साहनी प्रकरण) ऐतिहासिक निर्णयात प्रथम ‘क्रीमी लेयर’चा सिद्धांत मांडला होता. या निर्णयानुसार आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या काही ओबीसी व्यक्तींना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षणाचा लाभ देण्यात येत नाही. जनहित याचिकेत काय मागणी? जनहित याचिकेत आरक्षणाचा लाभ आर्थिकदृष्ट्या अधिक गरजूंपर्यंत समानतेने पोहोचावा, यासाठी एससी-एसटी आरक्षणातही ‘क्रीमी लेयर’चा सिद्धांत लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी १९ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने रमाशंकर प्रजापती व इतर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर नोटीस बजावली होती. त्यानंतर १२ जानेवारी रोजी अडव्होकेट उपाध्याय यांच्या जनहित याचिकेवर केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांना नोटीस जारी करण्यात आली होती. आता या दोन्ही याचिकांवर केंद्राने प्रतिज्ञापत्र सादर करून एससी-एसटी आरक्षणात ‘क्रीमी लेयर’ लागू करण्यास स्पष्ट विरोध दर्शविला आहे.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
0 टिप्पण्या