वृत्तसेवा :- चित्रातील हा वृद्ध माणूस कोणताही दोष सिद्ध झालेला गुन्हेगार नाही. तो विचाराधीन कैदी आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. तरीही त्याच्या पायात GPS ची इलेक्ट्रॉनिक बेडी बांधली जात आहे. हा क्षण फक्त एका व्यक्तीचा अपमान नाही; हा भारतीय संविधान, मानवी स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीच्या आत्म्याचा सार्वजनिक अपमान आहे. पूर्वी राजे-महाराजे विरोधकांच्या पायात लोखंडी बेड्या ठोकायचे. ब्रिटिशांनी भटक्या-विमुक्त समाजाच्या कपाळावर “गुन्हेगार” असा शिक्का मारून त्यांच्या प्रत्येक हालचालीवर निगराणी ठेवली. आज त्या जुलमी इतिहासाचंच आधुनिक रूप आपल्या समोर उभं आहे. फरक इतकाच बेड्या आता डिजिटल झाल्या आहेत.
सरकार आणि न्याययंत्रणेनं लक्षात ठेवलं पाहिजे की, जामीन म्हणजे स्वातंत्र्याचा तात्पुरता अधिकार; गुलामीची अट नव्हे. GPS बेल्ट लावून एखाद्या वृद्धाच्या शरीराला राज्याच्या निगराणीचं उपकरण बनवणं म्हणजे “तू मुक्त नाहीस, आम्ही तुझ्या प्रत्येक पावलावर नजर ठेवणार” अशी उघडी धमकी आहे. हा जामीन नसून डिजिटल कैद आहे ! आज एका राजकीय कैद्याच्या पायात GPS आहे; उद्या आंदोलनकर्ते, पत्रकार, लेखक, विद्यार्थी आणि सरकारला प्रश्न विचारणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाच्या पायात अशीच इलेक्ट्रॉनिक बेडी असेल. मग तुरुंगाच्या भिंतींची गरजच उरणार नाही; संपूर्ण देशच डिजिटल कारागृह बनेल. अमेरिका, चीन, इस्रायलसारख्या देशांमध्ये राज्यसत्तेने तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नागरिकांवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला आणि जगभरात त्यावर तीव्र टीका झाली. भारत जर त्याच दिशेने जात असेल, तर हा इशारा अत्यंत गंभीर आहे. कारण जेव्हा सत्ता नागरिकांवर विश्वास ठेवणं थांबवते, तेव्हा लोकशाही मरते आणि हुकूमशाही जन्माला येते. ही बेडी एका पायात नाही; ती संपूर्ण लोकशाहीच्या मानेवर घट्ट होत चाललेला फास आहे.एका वृद्ध गुलाम भट्ट नावाच्या विचाराधीन राजकीय कैद्याच्या पायात GPS बेल्ट बांधून सरकारने न्याय, स्वातंत्र्य आणि मानवी अधिकारांच्या तोंडावर चपराक मारली आहे. दोष सिद्ध झालेला नाही, गुन्हा सिद्ध झालेला नाही, तरीही शरीरावर निगराणीचं यंत्र बांधलं जात आहे. हा जामीन नाही, ही आधुनिक गुलामी आहे. ही डिजिटल कैद आहे!
संकलन - पवन भगत, चंद्रपूर
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
0 टिप्पण्या