Advertisement

Responsive Advertisement

Live cricket

मानव–वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी तातडीने ठोस उपाययोजनांची मागणी गुंजेवाहीतील दुर्दैवी घटनेची आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडून गंभीर दखल (Demand for immediate concrete measures to prevent human-wildlife conflict. MLA Sudhir Mungantiwar expresses deep sorrow over the unfortunate incident in Gunjewahi.)

मानव–वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी तातडीने ठोस उपाययोजनांची मागणी गुंजेवाहीतील दुर्दैवी घटनेची आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडून गंभीर दखल (Demand for immediate concrete measures to prevent human-wildlife conflict. MLA Sudhir Mungantiwar expresses deep sorrow over the unfortunate incident in Gunjewahi.)

वन विभागाचे सध्या चार्ज असलेले अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्यासोबत चर्चा; नुकसानभरपाई वेळेत मिळण्यासाठी ‘निगेटिव्ह ट्रेझरी सिस्टिम’ लागू करण्याची मागणी

मृतांच्या कुटुंबीयांना ३० दिवसांत आर्थिक मदत द्या; एआय आधारित पूर्वसूचना प्रणाली उभारण्याचे आ. मुनगंटीवार यांचे आवाहन

चंद्रपूर : सिंदेवाही परिक्षेत्रातील गुंजेवाही येथील वनक्षेत्रात तेंदूपत्ता संकलनासाठी गेलेल्या चार महिलांचा वाघाच्या हल्ल्यात दुर्दैवी मृत्यू झाल्याच्या हृदयद्रावक घटनेची राज्याचे माजी वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री तथा आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. कावडबाई दादाजी मोहूर्ले (वय ४५), अनिताबाई दादाजी मोहूर्ले (वय ४०), सुनिता कौशिक मोहूर्ले (वय ३८) आणि संगीता संतोष चौधरी (वय ५०) या चारही महिलांच्या निधनाबद्दल त्यांनी तीव्र शोक व्यक्त करत, या दुःखद प्रसंगात मृतांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात आपण सहभागी असल्याची भावना व्यक्त केली आहे. या घटनेत योगिता चंदपाल जेगटे (रा. वरवट वय 45) ही महिला जखमी झाली. आ. मुनगंटीवार यांनी हे केवळ चार कुटुंबांवर आलेले संकट नसून वाढत्या मानव–वन्यजीव संघर्षाचे अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक स्वरूप असल्याचे आ. मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी वन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा करून मृतांच्या कुटुंबीयांना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी ‘निगेटिव्ह ट्रेझरी सिस्टिम’ लागू करण्याची मागणी केली. तसेच मानव–वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित पूर्वसूचना प्रणाली, स्मार्ट मॉनिटरिंग आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केले. त्याचवेळी अशा घटनांकडे केवळ अपघात म्हणून न पाहता भविष्यातील गंभीर इशारा म्हणून पाहण्याची गरज असल्याचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. आजच्या बदलत्या परिस्थितीत पारंपरिक उपाययोजनांसोबत आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणे ही काळाची अत्यावश्यक गरज बनली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ड्रोन सर्व्हेलन्स, सेन्सर आधारित अलर्ट सिस्टीम, रिअल-टाईम ट्रॅकिंग, जंगल परिसरातील स्मार्ट मॉनिटरिंग आणि नागरिकांना तात्काळ धोक्याची पूर्वसूचना देणारी यंत्रणा विकसित केल्यास अशा दुर्घटनांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवता येऊ शकते. वन विभागाने या घटनेकडे केवळ एक दुर्घटना म्हणून न पाहता, भविष्यातील मोठा इशारा म्हणून गांभीर्याने पाहणे आवश्यक असल्याचे आ. मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.
            राज्याचे वनमंत्री म्हणून कार्य करत असताना मानव–वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी आ. मुनगंटीवार यांनी अनेक दूरदृष्टीपूर्ण निर्णय घेतले होते. संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये व्यापक जनजागृती मोहीम राबविणे, वनक्षेत्रालगतच्या गावांमध्ये सतर्कता वाढविणे, वाघांच्या स्थानांतरण संदर्भातील महत्त्वपूर्ण निर्णय, संघर्षग्रस्त भागात प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी, तसेच वन्यजीवांच्या हालचालींवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी यंत्रणा सक्षम करण्यावर विशेष भर देण्यात आला होता. अशा उपायांमुळे अनेक भागांत संघर्षाच्या घटना कमी करण्यासाठी प्रभावी प्रयत्न करण्यात आले होते. दरम्यान, वन्यप्राणी हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना शासन नियमानुसार तीस दिवसांच्या आत आर्थिक मोबदला देणे बंधनकारक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या संदर्भात आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी वन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्यासोबत चर्चा करून नुकसान भरपाईची प्रक्रिया अधिक गतीमान करण्यासाठी ‘निगेटिव्ह ट्रेझरी सिस्टिम’ लागू करण्याची मागणी केली.निधीअभावी किंवा प्रशासकीय विलंबामुळे मदत रखडू नये, तसेच पीडित कुटुंबीयांना वेळेत आर्थिक सहाय्य मिळावे, यासाठी ही प्रणाली प्रभावी ठरू शकते, असे आ.मुनगंटीवार यांनी नमूद केले. या चारही मृतांच्या कुटुंबीयांना तातडीने आर्थिक मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी वन विभागाने युद्धपातळीवर कार्यवाही करावी, अशीही मागणी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील समतोल राखत नागरिकांच्या जीवित सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे ही शासन आणि वन विभागाची सामूहिक जबाबदारी आहे. भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी तातडीने ठोस, आधुनिक आणि परिणामकारक उपाययोजना राबविणे आवश्यक असल्याचेही आ. श्री. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. 

संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या