राज्यात जिल्हा परिषदेची निवडणूक जाहीर मात्र विदर्भातील एकाही जिल्हा परिषदेची निवडणूक नाही आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याने अनेकांचा हिरमोड (The Zilla Parishad elections have been announced in the state, but there will be no elections in any of the Zilla Parishads in Vidarbha. Many are disappointed as the reservation limits have been exceeded.)

राज्यात जिल्हा परिषदेची निवडणूक जाहीर मात्र विदर्भातील एकाही जिल्हा परिषदेची निवडणूक नाही आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याने अनेकांचा हिरमोड (The Zilla Parishad elections have been announced in the state, but there will be no elections in any of the Zilla Parishads in Vidarbha. Many are disappointed as the reservation limits have been exceeded.)

नागपूर :- विदर्भातील भंडारा व गोंदिया या वगळता अन्य नऊ जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ संपला असून तेथे प्रशासकराज सुरू आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा व त्या-त्या जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची घोषणा केली. मात्र त्यात विदर्भातील एकाही जिल्हा परिषदेचा अंतर्भाव नाही. त्यामुळे गुडघ्याला बाशिंग बांधून असलेल्या अनेकांचा हिरमोड झाला आहे. विदर्भातील नऊ जिल्ह्यात निवडणुका होणे अपेक्षित होते. निवडणुकीची पूर्वतयारी म्हणून येथील आरक्षण काढण्यात आले. या आरक्षणाची टक्केवारी पन्नासच्या वर गेल्याने या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यामुळे या नऊ जिल्ह्यांत या टप्प्यात तरी निवडणुका होणार नाहीत. भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ पुढील वर्षी संपणार आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीचे आरक्षण लोकसंख्येच्या प्रमाणात असल्याने त्यावर आक्षेप नाही. मात्र ओबीसी आरक्षणावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. आरक्षण काढताना ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून नये, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. ती मर्यादा ज्या-ज्या ठिकाणी ओलांडली गेली, तेथील आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यावर २१ जानेवारीला निकाल येण्याची शक्यता आहे.

वाशीममध्ये ५२ टक्के वाशीम जिल्हा परिषदेत आरक्षण ५२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले होते. गेल्या निवडणुकीत ५२ सदस्य होते. त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस यांची युती होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे अध्यक्षपद तर उपाध्यक्ष पद काँग्रेसकडे होते. विषय समित्यात शिवसेना व वंचित बहुजन आघाडी सहभागी होती.

बुलडाण्यातही ५२ टक्के बुलडाणा जिल्हा परिषदेत हे आरक्षण ५२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले होते. गेल्या निवडणुकीत २०१७ मध्ये ६० सदस्य संख्या असलेल्या जिल्हा परिषदेत वाढलेल्या आरक्षणामुळे ६९ सदस्य संख्या झाली होती. इतर मागास प्रवर्गाची एक जागा वाढल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 

अमरावती जि.प.मध्ये ६४ टक्के अमरावती जिल्हा परिषदेची आरक्षणाची टक्केवारी ६४ वर जाऊन पोहोचली आहे. ५९ सदस्यांच्या अमरावती जिल्हा परिषदेत खुला प्रवर्गातील २१, नामाप्र संवर्गासाठी १५, अनुसूचित जातीसाठी ११ तसेच अनु. जमाती संवर्गाकरिता १२ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या. हे आरक्षण ६४ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. गेल्या निवडणुकीप्रमाणेच गटांची रचना व संख्या कायम आहे.

यवतमाळात ५९ टक्के यवतमाळ जिल्हा परिषद व १६ पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ २०२२ मध्ये संपला. तेव्हापासून जिल्हा परिषद, पंचायत समितीवर प्रशासक आहे. गेल्यावेळी जिल्हा परिषदेचे ६१ गट होते. बात एक गट वाढला असून गटांची संख्या ६२२ झाली आहे. 62 पैकी सात जागा एसटी, १४ एससी, १६ नामाप्र यांच्यासाठी आरक्षित झाल्या होत्या. हे आरक्षण ५९ टक्के आहे.

गडचिरोलीत ७८ टक्के गडचिरोलीतील जिल्हा परिषदेच्या ५१ पैकी तब्बल ४० जागा आरक्षित आहेत. त्यामुळे आरक्षणाचा टक्का ७८ वर पोहोचला आहे. फेरसोडत झाल्यास सध्या असलेल्या १३ ओबीसी जागा कमी होतील. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

चंद्रपुरात ६३ टक्के  जिल्हा परिषदेचे आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावर जाऊन ६३ टक्क्यांवर गेले होते. चंद्रपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक यापूर्वी २०१७ मध्ये झाली होती. त्यात्त भाजप ३३, काँग्रेस २० आणि ३ अपक्ष उमेदवार विजयी झाले होते. त्याचा कार्यकाळ २०२२ मध्ये संपुष्टात आला होता. तेव्हापासून प्रशासक राज आहे. जिल्हा परिषदेचे ५६ गट आणि १९२ गण आहेत

नागपूरमध्ये ५७ टक्के नागपूर जिल्हा परिषदेतील ५७ गट आणि ११४ गणाचे आरक्षण ऑक्टो-बर महिन्यात काढण्यात आले. यात ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आल्याने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली. जवळपास ४ जिल्हा परिषद सर्कल ओबीसीच्या आरक्षणात समाविष्ट करण्यात आले. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा ५७ टक्क्यांवर गेली आहे. अनुसूचित जातीसाठी १० गट तर अनुसूचित जमातीसाठी ७ गट राखीव आहेत. तर १५ गट ओबी-सीसाठी राखीव आहेत.

वर्ध्याचे आरक्षण ५४ टक्के वर्धा जिल्ह्यात असलेल्या आरक्षणाच्चा टक्का ५४ झाला असून त्याचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक होणार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. जिल्ह्यात पूर्वी जिल्हापरिषदेत ५९ सदस्य होते. आता सदस्य संख्या वाढून ती ५२ झाली आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा टक्का वाढून तो ५४ टक्क्यांवर गेला आहे.

भंडारा, गोंदियात पुढील वर्षी भंडारा व गोंदिया जिल्हापरिषदेची निवडणूक २०२२ मध्येस झाली होती. त्याचा कार्यकाळ अजून संपायची आहे. या दोन्ही जि.प. व जिल्ह्यातील पंचायत समि-त्यांची निवडणूक पुढील वर्षी जुलै ते ऑगस्ट महिन्याच होण्याची शक्यता आहे.

अकोला: अकोला जिल्हा परिषदेसह अकोला, मूर्तिजापूर व अकोट पंचायत समितीमधील राजकीय आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. सोडतीत जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणाची टक्केवारी ५८ टक्के झाली. अकोला पं. स. मध्ये ६०, अकोट येथे ६४.२८ व मूर्तिजापूरमध्ये ५६.२५ टक्के आरक्षण झाले आहे. इतर चार पंचायत समितीचे आरक्षण मात्र ५० टक्क्यांच्या मयदित आहे.

संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068