नवी दिल्ली -: सरकारी नोकरीत चांगले गुण मिळवून पात्र ठरलेल्या एससी, एसटी, ओबीसी आणि EWS प्रवर्गातील उमेदवाराला अनारक्षित श्रेणीतून जागा मिळण्याचा अधिकार आहे. खुल्या श्रेणीतील जागा कुठल्याही खास सामाजिक वर्गासाठी नाही. या जागा सर्वांसाठी खुल्या आहेत. त्या मेरिटच्या आधारेच भरायला हव्यात असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट सांगितले आहे. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे मेरिटच्या आधारे आरक्षित श्रेणीतील उमेदवाराला खुल्या प्रवर्गातून नोकरी मिळू शकते असं सांगितले आहे. निवड प्रक्रिया सुरुवातीच्या टप्प्यात मेरिटच्या आधारे यादी जारी व्हायला हवी असं कोर्टाने सांगितले. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर, जर आरक्षित प्रवर्गातील एखाद्या उमेदवाराला सुरुवातीच्या टप्प्यात सामान्य प्रवर्गात निश्चित केलेल्या कट ऑफपेक्षा जास्त गुण मिळाले असतील तर त्याला खुल्या यादीतून जागा मिळायला हवी. जर पुढील निवड प्रक्रियेच्या टप्प्यात त्याला अधिक गुण मिळाले तर त्याला सामान्य कोट्यातून नोकरी मिळू शकते. जर पुढच्या टप्प्यात त्याला कमी गुण मिळाले तर त्याला पुन्हा आरक्षित प्रवर्गातून जागा मिळू शकते. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे मेरिटच्या आधारे आरक्षित श्रेणीतील उमेदवाराला खुल्या प्रवर्गातून नोकरी मिळू शकते असं सांगितले
न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे की, राखीव श्रेणीतील उमेदवारांना त्यांच्या श्रेणीमुळे वंचित ठेवले जाऊ नये. हे सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेविरुद्ध असेल. हे प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान जिल्हा न्यायालये आणि न्यायिक अकादमीमध्ये एकूण २,७५६ कनिष्ठ न्यायिक सहाय्यक आणि लिपिक ग्रेड-II पदांसाठी निवड प्रक्रियेशी संबंधित आहे. २०२३ मध्ये घेण्यात आलेल्या या प्रक्रियेत दोन टप्पे होते. ३०० गुणांची लेखी परीक्षा आणि १०० गुणांची संगणक-आधारित टायपिंग चाचणी होती. मे २०२३ मध्ये लेखी परीक्षेचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर भरती आयोगाने टायपिंग परीक्षेसाठी शॉर्टलिस्ट तयार केली. सामान्य श्रेणीसाठी कट-ऑफ सुमारे १९६ गुणांचा होती तर अनेक राखीव श्रेणींसाठी कट-ऑफ खूप जास्त होता, काही प्रकरणांमध्ये २२० पेक्षा जास्त होता. यामुळे अनेक राखीव श्रेणीतील उमेदवार ज्यांनी सामान्य श्रेणीच्या कट-ऑफपेक्षा जास्त गुण मिळवले होते ते प्राथमिक निवड यादीत येऊ शकले नाहीत. त्यांच्या श्रेणीसाठी कट-ऑफ जास्त असल्याने या उमेदवारांना टायपिंग चाचणीला बसण्याची संधी नाकारण्यात आली. हे प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालयात पोहोचले. तेथे श्रेणीनिहाय शॉर्टलिस्टिंग चुकीचे आहे असं खंडपीठाने असा निकाल दिला. संविधानाच्या कलम १६(४) वंचित वर्गांसाठी आरक्षणाला परवानगी देते. मनमानी वर्गीकरणामुळे त्याचा उद्देशच कमकुवत होईल असं उच्च न्यायालयाने म्हटले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे. राखीव श्रेणीतील उमेदवारांना दुहेरी फायदे मिळाले आहेत हा युक्तिवाद सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावला. उमेदवाराला कमी पात्रता गुण किंवा वयात सूट असे फायदे मिळाले तरच आरक्षणाचा फायदा होतो. केवळ राखीव प्रवर्गाचा सदस्य असणे म्हणजे आरक्षणाचा लाभ घेणे असे मानले जाऊ शकत नाही असं न्यायालयाने म्हटले.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या