महार वतनाची जमीन म्हणजे नेमके काय ? ती विकता येते का? (What exactly is Mahar Watan land? Can it be sold?)

महार वतनाची जमीन म्हणजे नेमके काय ? ती विकता येते का? (What exactly is Mahar Watan land? Can it be sold?)

वृत्तसेवा :- महार वतनातील जमीन म्हणजे काय ? भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी इंग्रजांचे सरकार असताना, ब्रिटिश कायद्यानुसार महार समाजाला शासनाची सेवा करण्याच्या बदल्यात मिळणारी जमीन म्हणजे 'महार वतन जमीन' होय. या जमिनीच्या बदल्यात महार समाजाला गावातील सार्वजनिक सेवा आणि सरकारी कामे करावी लागत असे. या जमिनी चाकरी करेपर्यंत वंशपरंपरागतरीत्या त्याच मूळ व्यक्तीच्या कुटुंबातील व्यक्तींनी वारसाहक्काने कसाव्या असे अपेक्षित होते. त्यामुळे अशा जमिनींच्या हस्तांतरणावर निर्बंध होते. अशा जमिनींना वतन किंवा इनाम जमिनी म्हणून ओळखले जात असे. या 'वतन' जमिनी कोणत्या काळातल्या ? महार वतन व्यवस्था मराठा काळापासून ब्रिटिश काळापर्यंत अस्तित्वात होती. ब्रिटिश सरकारने या व्यवस्थेला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी 'बॉम्बे हेरिडेटरी ऑफिसेस अक्ट-१८७४' हा कायदा केला. हा कायदा करण्याचा उद्देश विविध जातींना त्यांच्या परंपरागत सेवेच्या बदल्यात वतन देण्याचा होता. वतनदार व्यक्तीला दिलेली जमीन ही सेवा अटींवर आधारित होती आणि ती हस्तांतरित करता येत नाही वा नव्हती. आजच्या काळात काय स्थिती ? राज्यातील अनेक ठिकाणी महार वतन जमीन असून ती पुनर्मोबदला घेऊन मालकी हक्काने दिली गेली आहे. काही ठिकाणी अजूनही ही जमीन शासनाच्या नावे नोंदलेली आहे. वतन जमिनीवर अजूनही व्यवहार करताना महसूल विभागाकडून 'री ग्रॅन्ट' प्रमाणपत्र मागितले जाते. ही जमीन विकता येते का?

           महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर सन १९६३ दरम्यान 'इनाम' आणि 'वतने' शासनाने रद्द केली. वतने रद्द केल्यानंतर विशिष्ट नजराणा रक्कम भरून घेतल्यानंतर सदर वतनाच्या जमिनी माजी वतनदारांना अटी, शर्तीच्या अधीन सरकारजमा करण्याचा राहून (भोगवटादार वर्ग २) पुनर्प्रदान करण्यात आल्या. सात बारा उताऱ्यावर तशा नोंदी करण्यात आल्या. सदर जमिनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगी शिवाय विकता येत नाहीत. अटी, शर्तीचा भंग केला तर जमीन अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना असतो. जिल्हाधिकारी परवानगी देताना नजराण्यापोटी विशिष्ट रक्कम (मूल्यांकनाच्या २० किंवा ५० टक्के रक्कम किंवा प्रचलित नियमानुसार आणि जमिनीचा वापर कोणत्या कामासाठी होणार आहे, त्यानुसार मूल्यांकन ठरते) भरून घेतात. विशेष म्हणजे, ज्या उद्देशाने जमीन पुनर्प्रदान केली जाते त्यासाठीच जमिनीचा वापर करण्याचे बंधन असते.

            पुण्यातील कोरेगाव पार्क जमिनीचा वाद राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया होल्डिग्स एलएलपीने १८०४ कोटी मूल्याची महार वतनाची ४० एकर जमीन केवळ ३०० कोटी रुपयात खरेदी केली. त्यासाठी सरकारी धोरणाचा आधार घेऊन मुद्रांक शुल्क माफी मिळवली. हे प्रकरण उजेडात आल्यावर जमीन महार वतनाची असल्याने ती विकता येते काय, विकता येत असेल तर त्यासाठी आवश्यक कायदेशीर अटी, शतीचे योग्य पालन झाले आहे का, जमीन विकण्यासाठी आवश्यक असलेली जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेण्यात आली होती का, असे प्रश्न निर्माण झाले. राज्य शासनाने या प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिले आहेत. पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही जमीन अद्यापही शासनाच्याच नावे असल्याचा दावा केला आहे. पण ज्या कंपनीने ही जमीन खरेदी केली आहे, त्यासंदर्भातील खरेदी खतासह अन्य कागदपत्रेही उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सरकारच्या परवानगीशिवाय किंवा सरकारची जमीन परस्पर विकली गेली आहे का हा या वादाचा केंद्रबिंदू आहे.

संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068