प्राध्यापक भरतीचा जीआर निघाल्याशिवाय माघार नाही; संचालक कार्यालयासमोर नेट-सेट पीएचडी संघर्ष समितीचे धरणे आंदोलन सुरू (There is no withdrawal until the GR of professor recruitment is released; NET-SET PhD Sangharsh Samiti's protest in front of the director's office continues)
पुणे :- राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी दिनांक 7 जुलै 2025 रोजी राज्यातील अशासकीय महाविद्यालयांमध्ये 5 हजार 12 प्राध्यापक भरती तसेच 2 हजार 900 शिक्षकेतर पदांची भरती केली जाईल या संदर्भात घोषणा केली. दोन महिने उलटून देखील प्राध्यापक भरतीचा जीआर (GR for professor recruitment) न निघाल्याने नेट-सेट पीएचडी धारक संघर्ष समितीच्या (NET-SET PhD Holders Struggle Committee) माध्यमातून बेमुदत पुणे येथे धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. आपल्या मागण्यांवरती संघर्ष समिती आक्रमक झाली असून प्राध्यापक भरतीचा जीआर व इतर मागण्या पूर्ण केल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आंदोलन थांबवले जाणार नाही, अशी भूमिका संघर्ष समितीने घेतली आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात मधील एक केसचा निकाल देताना कंत्राटी प्राध्यापकांना देखील समान कामाला समान वेतन द्यावे असा निर्णय देण्यात आला आहे. या युक्तिवादामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला फटकारले आहे. कोणतेही नियम नसताना राज्यांमधील महाविद्यालयांमध्ये सर्रासपणे सीएचबी धोरण आणून उच्च शिक्षितांची सरकारच्या माध्यमातून पिळवणूक केली जात आहे. राज्य शासनाच्या माध्यमातून भरतीसाठी नकारघंटा असल्यामुळे उच्चशिक्षितमध्ये असंतोष असून याचाच परिणाम म्हणून आतापर्यंत 15 सीएचबी प्राध्यापकांनी आत्महत्या करून आपले जीवन संपवले आहे. राज्यातील महाविद्यालयांची दयनीय अवस्था असून अपुऱ्या प्राध्यापकामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांच्या एका रिक्त जागेवरती दोन तात्पुरते स्वरूपात प्राध्यापक भरण्याचा सपाटा लावला आहे. परंतु मुंबई विद्यापीठ तसेच इतर अनेक विद्यापीठांमध्ये पहिले सेमेस्टर उलटून देखील कोणत्याही प्रकारची प्राध्यापक भरती न केल्याचे निदर्शनास आले आहे. याचाच परिणाम म्हणून राष्ट्रीय संस्थात्मक फ्रेमवर्क रँकिंग मध्ये पुणे विद्यापीठाचे रँकिंग 37 वरून 91 पर्यंत घसरली आहे.
राज्यातील विद्यापीठे व महाविद्यालयांत 100% प्राध्यापक भरती करणे. केंद्रशासन व युनिव्हर्सिटी ग्रँड कमिशनच्या नियमानुसार समान कामाला समान वेतन देणे. (वर्षभराच्या नियुक्तीसह 84 हजार रुपये महिन्याला वेतन) शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची 100% पद भरती करणे. महाविद्यालयात 100% प्राध्यापक भरती करणे ही शासनाची जबाबदारी असून आमच्यासारख्या उच्च शिक्षित प्राध्यापकांना वारंवार प्राध्यापक भरतीसाठी आंदोलन करावे लागत आहे ही मोठी खेदाची गोष्ट आहे. प्राध्यापकांनी भरतीसाठी आंदोलन सुरू केले की तेवढ्यापुरती संबंधित खात्यांमध्ये प्राध्यापक भरतीच्या फाईलची हालचाल सुरू होते व पुन्हा काही दिवसांमध्ये फाईल आहे त्याच टेबल वरती धुळखात पडलेली असते. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना शासनाने जबाब विचारून त्यांच्यावर कार्यवाही करावी.
डॉ. प्रमोद तांबे, समन्वयक नेट-सेट पीएचडी धारक संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्य
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068
0 टिप्पण्या