आमदारांऐवजी बेघर व गरिबांना घरे द्या : बिरसा फायटर्स संघटना
राज्यातील ३०० आमदारांना घरे देण्याच्या निर्णयाला विरोध
वृत्तसेवा : मुंबईत सर्वपक्षीय आमदारांना ३०० घरे देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला असून तो निर्णय चूकीचा आहे म्हणून हा तात्काळ निर्णय रद्द करण्यात यावा. अशी मागणी सुशिलकुमार पावरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या कडे एका निवेद्नाद्वारे केली आहे आज महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत सर्वपक्षीय आमदारांना प्रत्येक महिन्याला भरघोस रक्कम दिली जाते. कार्यकाल संपल्यानंतर विविध लाभ देत असतांना ५० हजार रूपये दरमहा पेन्शन दिली जाते. तसेच विविध सुविधा या विद्यमान व माजी आमदारांना आहेत. बस, रेल्वे, विमान इत्यादी ठिकाणी सुद्धा आमदारांना मोफत प्रवास आहे.तसेच ब-याच आमदारांचे मुंबईत व अन्य ठिकाणी प्रशस्त बंगले व घरे आहेत. अशी वस्तुस्थिती असताना सर्वपक्षीय आमदारांना मुंबईत ३०० घरे देण्याचा निर्णय चूकीचा आहे. कारण विद्यमान म्हाडा असो किंवा अन्य शासकीय योजनेत विविध प्रवर्गासाठी सदनिकांचे आरक्षण प्रमाण निश्चित केले असून आजी माजी आमदार व खासदार यांना सदनिका देण्याची तरतूद केली आहे. अधिकांश आमदार हे गब्बर असल्यामुळे कोकण मंडळातर्फे आयोजित २५ ऑगस्ट २०१८ मध्ये आयोजित लाॅटरी प्रक्रियेत फक्त २ आमदारांनी भाग घेतला होता. प्रत्यक्षात १७३ सदनिका उपलब्ध होत्या.तरी सुद्धा फक्त २ आमदारांनी अर्ज केले. याचाच अर्थ आमदारांना घरांची गरज नाही हे दिसून येते. अशा सदनिका रिकाम्या राहतात आणि कालांतराने त्याची अवस्था दयनीय होते. महाराष्ट्रात लाखो गरीब व गरजू लोक बेघर आहेत. ज्यांना राहायला स्वतःचे घर नाही. अनेक आदिवासी कुटुंबांना, गरीब कुटुंबांना शासनाने जमिनीवरून हुसकावून लावून बेघर केले आहे.लाखो लोक उघड्यावर आपले जीवन कसेबसे जगत आहेत, अशा गरीब लोकांना घरांची खरी आवश्यकता आहे, म्हणून आमदारांऐवजी गरजू व गरीब लोकांना घरे द्यावीत.वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर आमदारांना घरांची गरज नाही तर गरीबांना त्याची खरी गरज आहे.त्यामुळे शासनाने घेतलेला निर्णय अत्यंत चूकीचा असून तो रद्द करावा.अशी मागणी सुशिलकुमार पावरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बिरसा फायटर्स यांनी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्या कडे केली आहे.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्यांश न्युज), मो.9421717068
0 टिप्पण्या