राज्य निवडणूक आयोगाचा लाडकी बहीण योजनेबाबत मोठा आदेश, आयोगाने जानेवारीचा अग्रीम हप्ता देण्यास मनाई केली ? (The State Election Commission has issued a major order regarding the Ladki Bahin scheme; has the commission prohibited the payment of the advance installment for January ?)
वृत्तसेवा :- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेला महाराष्ट्रात भरघोस असा प्रतिसाद मिळाला आहे. राज्यभरात जवळपास दीड कोटी महिला किंवा त्यापेक्षाही जास्त महिला या लाभार्थी आहे. अडीच लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबातील महिलांना लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून दर महिन्याला 1500 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात आहे. राज्य सरकारने सणासुदीच्या निमित्ताने याआधीदेखील लाडक्या बहिणींना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याआधी दिवाळी, भाऊबीज अशा सणांना दोन महिन्यांचे एकत्र पैसे देण्यात आले आहेत. त्यामुळे येत्या मकरसंक्रांतीच्या सणाला म्हणजेच 14 जानेवारीला लाडक्या बहिणींना सरकारकडून दोन महिन्यांचा हफ्ता दिला जाईल, अशी चर्चा होती. हा हफ्ता डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्याचा असेल, अशी चर्चा होती. याबाबत विविध ठिकाणी बातम्या देखील प्रसारित झाल्या होत्या. पण काँग्रेसने याबाबत निवडणूक आयोगाला निवेदन पाठवत आक्षेप घेतला होता.
लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना डिसेंबर 2025 चा हफ्ता मिळालेला नाही. त्यामागे कारणही अगदी तसंच आहे. राज्यभरात महापालिका निवडणुकीचा धुराळा आहे. निवडणुकीमुळे राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू आहे. त्यामुळे या योजनेचा हफ्ता महिलांना गेल्या महिन्यात मिळालेला नाही. राज्यभरात 29 महापालिकांच्या निवडणुका पार पडत आहेत. या निवडणुकांसाठी 15 जानेवारीला मतदान पार पडत आहे. त्यामुळे 14 जानेवारीला महिलांना दोन महिन्यांचे हफ्ते मिळाले तर त्याचा प्रभाव महिलांवर पडू शकतो. या माध्यमातून 1 कोटी महिला प्रभावित होऊ शकतात आणि ते त्या हिशोबाने मतदान करु शकतात, असा दावा काँग्रेसचा होता. काँग्रेसच्या या निवेदनानंतर आता महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबत राज्याच्या मुख्य सचिवांना महत्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. या योजनेचा हफ्ता वितरित करण्याबाबत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत स्पष्टीकरण देण्यात यावे, असं निवडणूक आयोगाने मुख्य सचिवांना म्हटलं आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबत आणखी एक मोठा निर्णय दिला आहे. लाडकी बहीण योजनेचा लाभ अग्रिम स्वरुपात देण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या योजनेचा जानेवारी महिन्याचा लाभ देता येणार नाही, असं निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे. असं असलं तर नियमित किंवा प्रलंबित हफ्ता देता येणार असल्याचं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.
संपादक :- दिपक चरणदास भगत, (विद्याश न्युज), मो. 9421717068

टिप्पणी पोस्ट करा
0टिप्पण्या